गंगा गुरूङ्ग

नेपालमा शासन प्रणालीको पुनर्संरचना र राज्यसत्ताको चरित्रबारे बहस फेरि सतहमा आएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कि सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्ने प्रश्न अहिलेको राजनीतिक बहसको एउटा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

तर यो बहसलाई केवल प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुख कसरी निर्वाचित हुने भन्ने प्राविधिक प्रश्नमा सीमित गर्नु राजनीतिक दृष्टिले अपूर्ण हुन्छ। मूल प्रश्न हो राज्यसत्ता कसका लागि, कसरी र कसको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन्छ रु जनताको सार्वभौमसत्ता कागजमा मात्र रहने कि व्यवहारमै संस्थागत हुने ?

वाम-मार्क्सवादी दृष्टिले राज्यसत्ता कुनै निरपेक्ष र वर्गविहीन संरचना होइन। राज्यका राजनीतिक तथा संस्थागत संरचनाहरू समाजभित्र विद्यमान शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले शासन प्रणालीको बहस गर्दा निर्वाचनको विधि मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूको चरित्र, शक्ति वितरण, जनप्रतिनिधित्व र जनताको निरन्तर निगरानीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणाले जनताबाट प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गरेको शक्तिशाली कार्यकारीको कल्पना गर्छ। यसबाट सरकार गठनका लागि हुने अस्थिर गठबन्धन, सत्ता समीकरण र राजनीतिक भागबन्डा कम गर्न सकिने तर्क गरिन्छ। कार्यकारी प्रमुखले निश्चित अवधिका लागि प्रत्यक्ष जनादेश पाउने भएकाले सरकारको स्थायित्व र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा पनि गरिन्छ। तर प्रत्यक्ष जनादेश र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व एउटै कुरा होइनन्।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैमा कुनै कार्यकारी लोकतन्त्रको अन्तिम अभिव्यक्ति बन्न सक्दैन। लोकतन्त्रको शक्ति एउटा व्यक्तिको जनादेशमा होइन, जनताको सामूहिक सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गर्ने संरचनामा हुन्छ। संसद, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र जनताको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ -हामीलाई शक्तिशाली व्यक्ति चाहिएको हो कि शक्तिशाली लोकतान्त्रिक संस्था ?

नेपालको राजनीतिक अनुभवले देखाएको समस्या केवल प्रधानमन्त्री कमजोर हुनु होइन। समस्या राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, सत्ता केन्द्रित राजनीतिक संस्कार हाबी हुनु, विचार र सिद्धान्तभन्दा पद तथा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइनु, संसद प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्नु र राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि हो। यस्तो अवस्थामा केवल कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गरेर राजनीतिक समस्याको सम्पूर्ण समाधान खोज्नु वस्तुगत हुँदैन। आज नेपालको आवश्यकता व्यक्तिको विकल्प होइन, प्रणालीको सुधार हो।

संसदीय व्यवस्थाको आलोचना गर्न सकिन्छ। आलोचना गर्नैपर्छ। किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैंमा अपरिवर्तनीय र आलोचनामुक्त संरचना होइन। तर संसदीय प्रणालीका कमजोरीको उपचार संसदीय लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएर खोज्ने कि त्यसलाई जनउत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर राजनीतिक बहस आवश्यक छ।

सुधारिएको संसदीय प्रणालीको अर्थ पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु होइन। यसको अर्थ हो-संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेका कमजोरी हटाउने, सरकार गठन र सञ्चालनमा स्थायित्व ल्याउने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र राज्यसत्तालाई जनताप्रति अझ बढी उत्तरदायी बनाउने।

सरकार पाँच वर्ष चल्यो भन्दैमा लोकतन्त्र सफल भयो भन्ने हुँदैन। प्रश्न सरकार कति लामो समय टिक्यो भन्ने मात्र होइन, उसले जनताप्रति कति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्‍यो भन्ने हो। त्यसैगरी सरकार पटक-पटक परिवर्तन भयो भन्दैमा संसदीय प्रणाली मात्र दोषी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि वस्तुगत हुँदैन। राजनीतिक अस्थिरताको एउटा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक दलहरूको सत्ता- केन्द्रित व्यवहार र कमजोर लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो। वाम आन्दोलनको इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ-सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सत्ताको चरित्र परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।

निर्वाचनमा व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा राज्यसत्ताको आधारभूत संरचना जनमुखी हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा श्रमजीवी वर्ग, किसान, मजदुर, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायका प्रश्न स्वतः समाधान हुँदैनन्। त्यसका लागि राज्यका संस्थाहरूमा जनताको प्रभावकारी सहभागिता, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र आर्थिक-सामाजिक असमानता घटाउने नीति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई पनि यही व्यापक सामाजिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।

यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अर्थ राज्यसत्ताको शक्ति एउटै व्यक्तिमा अत्यधिक केन्द्रित हुनु हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक शक्ति- सन्तुलनको प्रश्न उठाउँछ। तर यदि कार्यकारीलाई जनादेश दिने प्रणालीसँगै संसदको प्रभावकारी नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र जनताको निरन्तर निगरानी सुनिश्चित गरिन्छ भने त्यसबारे गम्भीर संवैधानिक बहस हुन सक्छ। तर शक्तिको केन्द्रीकरणलाई स्थायित्वको पर्याय बनाउनु हुँदैन।

स्थायित्व लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ, तर निरंकुश स्थायित्व लोकतन्त्र होइन। त्यस्तै, अस्थिर गठबन्धन पनि लोकतन्त्रको आदर्श होइन। लोकतन्त्रको लक्ष्य भनेको स्थिरता र स्वतन्त्रता, शक्ति र नियन्त्रण, जनादेश र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। हामीलाई व्यक्तिको शासन होइन, संस्थाको शासन चाहिएको हो। हामीलाई शक्तिको केन्द्रीकरण होइन, शक्तिको सन्तुलन चाहिएको हो। हामीलाई केवल स्थिर सरकार होइन, स्थिरता, जवाफदेहिता र जनप्रतिनिधित्वको सन्तुलित लोकतन्त्र चाहिएको हो।

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरामा विवाद कमै होला। तर सुधारको दिशा कता जाने भन्नेमा राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। राज्यसत्तालाई अझ बढी जनमुखी बनाउने, राजनीतिक दलहरूलाई विचार र सिद्धान्तमा आधारित बनाउने, संसदलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने तथा कार्यकारीलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा सुधार हुनुपर्छ। आजको मुख्य संकट संविधानमा मात्र छैनस राजनीतिक संस्कारमा पनि छ। दलहरू विचारका आधारमा भन्दा गुटका आधारमा चल्ने, राजनीति सेवाभन्दा अवसरका रूपमा बुझिने, निर्वाचन जनताको राजनीतिक चेतना अभिव्यक्त गर्ने माध्यमभन्दा आर्थिक तथा शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा बन्ने ,चुनावदेखि चुनाव सम्म र सत्ता सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा निजी तथा समूहगत स्वार्थको साधन बन्ने हो भने जुनसुकै शासन प्रणाली आए पनि जनताले खोजेको परिवर्तन हासिल गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको बहससँगै राजनीतिक दलको चरित्र र लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ।

जनताको सार्वभौमसत्ता निर्वाचनको दिन मतपत्रमा सीमित हुनु हुँदैन। नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर आफ्नो भूमिका समाप्त गर्ने होइन। शासनका हरेक तहमा प्रश्न गर्ने, निगरानी गर्ने, आलोचना गर्ने र नीति निर्माणमा सहभागी हुने अधिकार जनतामा रहनुपर्छ। यही नै वास्तविक जनउत्तरदायित्व हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् वा सुधारिएको संसदीय प्रणाली-दुवैको मूल्याङ्कन यही आधारमा हुनुपर्छ। कुन व्यवस्थाले जनताको अधिकारलाई बढी संस्थागत गर्छ ?  कुन व्यवस्थाले शक्ति दुरुपयोगमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्छ ? कुन व्यवस्थाले विविध सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ? कुन व्यवस्थाले सरकारलाई स्थिरसँगै उत्तरदायी बनाउन सक्छ ? र कुन व्यवस्थाले आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको दिशामा राज्यलाई अघि बढाउन सक्छ ? यिनै प्रश्नको वस्तुगत उत्तर खोजिनुपर्छ। नेपालमा अब केवल ‘को प्रधानमन्त्री हुने ?’ भन्ने राजनीतिक बहस पर्याप्त छैन। बहस ‘कस्तो राज्य बनाउने ?’ भन्ने तहमा उठ्नुपर्छ।

व्यक्ति बदल्ने राजनीतिबाट संस्था बदल्ने राजनीतितर्फ, पदको प्रतिस्पर्धाबाट नीतिको प्रतिस्पर्धातर्फ, सत्ता कब्जाको मानसिकताबाट जनउत्तरदायित्वतर्फ र चुनावी गणितबाट सामाजिक न्यायतर्फ राजनीतिक बहसलाई लैजानुपर्छ। वाम-लोकतान्त्रिक दृष्टिले हेर्दा लोकतन्त्रको रक्षा केवल निर्वाचनबाट हुँदैन। लोकतन्त्रको रक्षा सामाजिक न्याय, आर्थिक समानताको विस्तार, नागरिक स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधित्व, संस्थागत शक्ति-सन्तुलन र राज्यसत्तामाथि जनताको निरन्तर निगरानीबाट हुन्छ। त्यसैले अहिलेको बहसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदीय प्रणालीको साँघुरो घेराबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक छ। प्रश्न प्रणालीको नाममा होइन, प्रणालीको चरित्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाललाई न त सर्वशक्तिमान व्यक्तिको शासन चाहिएको छ, न त सत्ता समीकरणको अनन्त अस्थिरता। नेपाललाई चाहिएको छ-जनताको सार्वभौमसत्तामा आधारित, सामाजिक न्यायमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी र संस्थागत लोकतान्त्रिक शासन। त्यसका लागि सुधारिएको संसदीय प्रणाली एउटा सम्भावित संस्थागत बाटो हुन सक्छ-जहाँ सरकारलाई आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होस्, संसद प्रभावकारी रहोस्, कार्यकारी जनताप्रति उत्तरदायी होस् र राज्यका सबै अंगबीच शक्ति-सन्तुलन कायम रहोस्।

अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा कुर्सीमा को बस्यो भन्ने होइन, कुर्सीमा बसेको शक्ति कसप्रति उत्तरदायी भयो भन्ने हो। राज्यसत्ता जनताको हो भने त्यसको सञ्चालन पनि जनताको हित, अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा हुनुपर्छ। यही आधारबाट शासन प्रणालीको पुनर्विचार र सुधारको बहस अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। व्यक्तिको विकल्प खोजेर मात्र पुग्दैन संस्थाको विकल्प, राजनीतिक संस्कारको सुधार र जनताको वास्तविक सार्वभौमसत्ताको संस्थागत आधार खोज्नुपर्छ। त्यसैले प्रश्न फेरि पनि यही हो-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि सुधारिएको संसदीय प्रणाली ? उत्तर खोज्दा पहिलो प्रश्न कार्यकारी कसरी चुनिन्छ भन्ने होइन, जनताको शक्ति कसरी सुरक्षित, संस्थागत र उत्तरदायी बनाइन्छ भन्ने हुनुपर्छ।

सुधारिएको संसदीय प्रणालीको बहस केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन। यसका लागि ठोस संस्थागत सुधार आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था, सांसद किनबेच र अनैतिक दल–बदलमाथि कठोर नियन्त्रण, संसदीय समितिलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई वास्तविक सामाजिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली, निर्वाचन खर्चमा कठोर नियन्त्रण र राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अनिवार्यता सुधारका आधार हुन सक्छन्।

त्यसैगरी सांसद तथा मन्त्रीलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउन वार्षिक सार्वजनिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, मन्त्रालयगत लक्ष्य र उपलब्धिको संसदीय समीक्षा, सार्वजनिक खरिद तथा ठूला आयोजनामाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक छ।

संसदीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने संसद् सरकारको औपचारिक अनुमोदन गर्ने थलो होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च बन्नुपर्छ। त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूलाई पनि कानुनको दायराभित्र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। पाँच वर्षमा एकपटक निर्वाचन गरेर मात्र लोकतन्त्र पूरा हुँदैन। दलभित्र नेतृत्व चयनदेखि उम्मेदवार छनोटसम्म सदस्यको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म बाहिरको लोकतन्त्र पनि अधुरो रहन्छ।

अन्ततः सुधारिएको संसदीय प्रणालीको लक्ष्य सरकार ढाल्ने र बनाउने अंकगणित होइन; सरकारलाई स्थिर, संसद्लाई प्रभावकारी, दललाई लोकतान्त्रिक र राज्यसत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउनु हो।

हामीलाई यस्तो संसद् चाहिन्छ, जहाँ सांसद पद होइन जनताको आवाज बोकेर पुगून्। यस्तो सरकार चाहिन्छ, जो पाँच वर्ष टिक्ने मात्र होइन, पाँच वर्षभरि जनताप्रति जवाफदेही रहोस्। यस्तो राजनीतिक दल चाहिन्छ, जसको शक्ति नेताको गुटमा होइन, विचार, संगठन र जनतामा आधारित होस्।

केन्द्रीय समिति, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी