काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको छ।

फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको बमोजिम नेपाललाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । निलम्बनसँगै एन्फाले फिफा सदस्यका रूपमा प्राप्त गर्ने सबै अधिकार गुमाएको छ।

निलम्बन कायम रहुञ्जेल एन्फाका प्रतिनिधि टोली तथा क्लब टोलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

निलम्बन कायम रहुञ्जेल एन्फाका प्रतिनिधि टोली तथा क्लब टोलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने फिफाले उल्लेख गरेको छ ।

योसँगैं फिफाको मान्यता पाएको ५४ वर्षमा पहिलो पटक नेपाली फुटबल निलम्बनमा परेको छ ।

पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाल गत ५ असारबाट सम्पन्न भइसकेको छ । तर, नेम्वाङले पाँच महिनाअघि नै अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेपछि नेपाली फुटबलमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

नेम्वाङ ३० बढी सदस्य संस्थाहरुको चार वर्षे कार्यकाल सकिसकेको अवस्थामा अध्यावधिक निर्वाचन नगरी केन्द्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा थिए । त्यसपछि एन्फाकै केही सदस्यको उजुरीको आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले एन्फामाथि निगरानी राखेको थियो ।

राखेपले दिएको चेतावनीलाई पनि पटकपटक अटेर गरेपछि गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएको थियो । तर, दुई महिना नै पूरा नभइ राखेपले निलम्बन पनि फुकुवा ग¥यो । तर, एन्फाका पदाधिकारीहरूलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीबाट भने हटाएको थिएन ।

यसले गर्दा एन्फाबाट फिफा विश्वकपमा सहभागिता जनाउन कोही पनि पदाधिकारी जान पाएनन् । एन्फाका अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र महासचिव किरण राई जबर्जस्ती विश्वकपको सहआयोजक राष्ट्र मेक्सिको जान त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका थिए । त्यहाँबाट उनीहरूलाई फर्काइएको थियो । उनीहरू विश्वकपको उद्घाटनमा सहभागि हुने मनसायका साथ विमानस्थलमा गएका थिए ।

नेम्वाङ र राईलाई विमानस्थलबाट फर्काउनु विषयमाथि फिफा गम्भीरका साथ छलफलमा लागेको थियो ।

एन्फा निलम्बनपछि हुने असरहरू
-नेपालको राष्ट्रिय पुरुष, महिला वा उमेर समूहका टोलीले फिफा वा एएफसी (एसियाली फुटबल महासंघ) अन्तर्गत्का कुनै पनि प्रतियोगिताहरू खेल्न पाउने छैनन् ।
-क्लबहरूले एएफसी च्याम्पियन्स लिगलगायतका प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन् ।
-रेफ्री, प्रशिक्षकहरूको अधिकार पनि रोकिने सक्नेछ ।
-फिफाबाट आउने आर्थिक सहयाग पनि रोकिने छ ।