काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्याका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमै गम्भीर असर परिरहेको भन्दै उनले यसको सामना गर्न क्षेत्रीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

काठमाडौँमा शनिबार आयोजित काष्ठमण्डप संवादको तेस्रो शृङ्खलामा बोल्दै खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै विपद् न्यूनीकरणका लागि नेपालले छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको तुलनामा नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउँदै जलवायु वित्त, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययन र विपद् पूर्वतयारीमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीका सम्बन्धमा चीनले पूर्वसूचना नदिएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति खनालले असहमति जनाए। यस्ता आरोप तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमाली विपद्लाई कुनै एउटा घटना वा देशको भूमिकामा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तन, हिमाली भूगोल र सीमापार पारिस्थितिक जोखिमको समग्र सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

हिमाली नदी प्रणाली र पारिस्थितिक संरचना राजनीतिक सीमाले मात्र विभाजित नहुने भएकाले नेपाल र चीनबीच जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई चर्चा गर्दै खनालले चीनलाई नेपालको समृद्धि र सङ्कटका दुवै अवस्थामा विश्वासिलो मित्रका रूपमा चित्रण गरे। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले देखाउँदै आएको समर्थनको प्रशंसा गर्दै उनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका आधारमा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खनालले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सीमित नराखी आर्थिक, प्राविधिक, पूर्वाधार तथा जनस्तरको सम्बन्धसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन सीमापार पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीका आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने खनालको जोड थियो।

रेलमार्ग, सडक, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारले नेपाललाई चीनसँग मात्र नभई व्यापक क्षेत्रीय बजारसँग जोड्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आयोजनाले व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए।

विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कसँग सम्बन्धित परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइले केवल विकासको गति प्रभावित गर्दैन, त्यसले नेपालको क्षेत्रीय आर्थिक अवसर र रणनीतिक सम्भावनासमेत कमजोर बनाउन सक्छ।

खनालले विश्व राजनीति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता मुलुकको परराष्ट्र नीति र विकास रणनीतिमा समेत पर्ने बताए।

चीनको बढ्दो वैश्विक प्रभाव, साङ्घाई सहयोग संगठनको विस्तार, डलरमाथिको निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रवृत्ति तथा ग्लोबल साउथको बढ्दो भूमिकालाई नेपालले भावनात्मक होइन, रणनीतिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपालले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनबीच आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र, सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ आधारका रूपमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।

नेपालका युवालाई आधुनिक प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सक्षम बनाउन चीनलगायतका मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्यलाई केवल उपकरण तथा पूर्वाधार हस्तान्तरणमा सीमित नगरी ज्ञान, सीप, अनुसन्धान र मानव संसाधन विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपालको समृद्धिका लागि पूर्वाधारसँगै दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

खनालले नेपाल–चीन सम्बन्ध आगामी दिनमा थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, प्रभावकारी सीमापार कनेक्टिभिटी, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य र सहमति भएका विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।