काठमाडौँ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसको सामना गर्न नेपाल र चीनबीच सीमापार सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले जोड दिएका छन्।

काठमाडौँमा शनिबार आयोजित काष्ठमण्डप संवादमा बोल्दै राजदूत झाङले नेपाल र चीन एउटै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका मुलुक भएकाले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को असर दुवै देशले साझा रूपमा सामना गर्नुपर्ने बताए।

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने जोखिम कुनै निश्चित देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै उनले विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, सूचना आदानप्रदान र उद्धारका क्षेत्रमा नेपाल–चीन सहकार्यलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत झाङले भने, ‘कुनै पनि देश वातावरणीय जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन सक्दैन। जलवायु परिवर्तनको सामना कुनै मुलुकले एक्लै गर्न सक्दैन।’

उनका अनुसार हिमाली विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाल र चीनबीच जल तथा मौसमसम्बन्धी निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। विशेषगरी सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा मौसम, नदीको बहाव, हिमताल तथा सम्भावित बाढीपहिरोको जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त हुने गरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए।

राजदूत झाङले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, आपत्कालीन सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त उद्धार अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनले विपद्का समयमा चीनले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगले दुई देशबीचको सहकार्यको आवश्यकता र महत्त्वलाई थप स्पष्ट पारेको बताए।

गत अगस्ट २६ मा आएको बाढी तथा पहिरोपछि चीनले नेपाललाई २४ लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै राजदूत झाङले त्यसबाहेक ड्रोन, बेलीब्रिज, डीएनए परीक्षण उपकरण तथा उद्धार डुङ्गालगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको बताए।

विपद्पछिको उद्धार तथा मानवीय पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन सुरुङ उद्धार, डीएनए पहिचान र फरेन्सिक पहिचानमा विशेषज्ञता भएका २४ जना विज्ञसमेत नेपाल पठाइएको उनले जानकारी दिए।

राजदूत झाङले पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई थप गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए। हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा हुने अन्य प्राकृतिक घटनाको जोखिम आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने भएकाले विपद् आउनुअघि नै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धार र राहतमा सीमित नराखी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल र चीनबीच हिमाली विपद्लाई साझा चुनौतीका रूपमा लिएर हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

हिमाली क्षेत्रमा वातावरणीय असन्तुलन बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा सीमावर्ती पूर्वाधारसम्म पुग्ने भएकाले दुवै मुलुकले दीर्घकालीन वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राजदूत झाङले बताए।

उनको भनाइमा नेपाल र चीनबीचको सहकार्य अब परम्परागत विकास साझेदारीमा मात्र सीमित नभई जलवायु संकट, विपद् जोखिम र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणसम्म विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

हिमाल कुनै एक देशको मात्र सम्पत्ति नभई साझा प्राकृतिक प्रणाली भएकाले यसको संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा सहकार्य नै दिगो समाधान हुने उनको निष्कर्ष थियो।