लेखनाथ सिकारू

स्वच्छ बजारका लागि सचेत उपभोक्ता आवश्यक

स्वच्छ बजार निर्माणका लागि केवल कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता, जागरुक र विवेकशील उपभोक्ता, सत्यतथ्यमा आधारित पैरवी तथा विधिसम्मत नियमन आवश्यक हुन्छ । बजारमा हुने कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, मिलेमतो मूल्य निर्धारण, नक्कली वस्तु बिक्री तथा उपभोक्ता ठगीजस्ता प्रवृत्ति तबसम्म अन्त्य हुन सक्दैनन्, जबसम्म उपभोक्ता स्वयं सचेत र संगठित हुँदैनन्।

आजको आधुनिक अर्थतन्त्रमा उपभोक्तालाई “बजारको राजा” भन्ने गरिन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा उपभोक्ता अझै पनि धेरै ठाउँमा ठगी, अन्याय र असुरक्षाको शिकार भइरहेका छन् । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको सचेत, विवेकशील र अधिकारप्रति सजग उपभोक्ता निर्माण गर्नु हो ।

जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म बजारका विकृतिहरू हट्न सक्दैनन् । त्यसैले आजैदेखि सचेत उपभोक्ता बनौँ र गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गरौँ ।

नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकार

नेपालको संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हक का रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि स्थापित गरिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ५१ (घ) मा राज्यको आर्थिक नीति अन्तर्गत कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने गतिविधिको अन्त्य गरी व्यापारिक स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानका विभिन्न अनुसूचीहरूले पनि उपभोक्ता संरक्षणमा राज्यका तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहको अधिकार सूची मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी समावेश गरिएको छ।

यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व हो।

उपभोक्ता संरक्षणका कानुनी व्यवस्था

संविधानले व्यवस्था गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुनहरू लागू गरिएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षणका लागि मुख्यतः निम्न कानुनी व्यवस्था रहेका छन्:

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
यस ऐनले उपभोक्ताका अधिकार, उत्पादक तथा विक्रेताको दायित्व र बजार अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१
खाद्य वस्तुको शुद्धता र सुरक्षित उपभोग सुनिश्चित गर्न ल्याइएको कडा कानुनी व्यवस्था हो।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

नापतौल ऐन

औषधि ऐन लगायत अन्य सम्बन्धित कानुनहरू

यी कानुनहरूले उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

उपभोक्ताका मुख्य अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तथा नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताका मुख्य अधिकारहरू यस प्रकार छन्:

१. सुरक्षाको अधिकार – स्वास्थ्य वा ज्यानलाई हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार।
२. सूचनाको अधिकार – वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, मात्रा तथा शुद्धताबारे जानकारी पाउने अधिकार।
३. छनोटको अधिकार –प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार।
४. सुनुवाइको अधिकार – समस्या परे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र सुनुवाइ हुने अधिकार।
५. क्षतिपूर्तिको अधिकार – ठगी वा नोक्सानी भएमा उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार।
६. उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार – आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीबारे जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार।
७. स्वच्छ वातावरणको अधिकार – स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार।
८. आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच – खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत सेवामा पहुँच पाउने अधिकार।
९. संगठित हुने अधिकार – आफ्ना हकहितको संरक्षणका लागि संस्था वा समूह गठन गर्न पाउने अधिकार।

कानुन छ तर कार्यान्वयन कमजोर

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन पर्याप्त भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक छैन।

अहिले पनि बजारमा निम्न समस्या व्यापक रूपमा देखिन्छन्:

कालाबजारी

कृत्रिम अभाव सिर्जना

मिलेमतो मूल्य निर्धारण (कार्टेलिङ)

नक्कली तथा म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्री

अपूर्ण तौल र परिमाण

गुणस्तरहीन सेवा प्रवाह

तीनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसक्दा आम उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन्। उजुरी गरे पनि समयमै सुनुवाइ नहुने अवस्था अझै कायम छ।

सुरक्षित उत्पादन किन आवश्यक ?

मानव स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएका प्रत्येक वस्तु र सेवा सुरक्षित हुनु अनिवार्य छ।

सुरक्षित उत्पादन नभएमा अनेक समस्या उत्पन्न हुन्छन्:

खाद्य पदार्थबाट खाना विषाक्तता

गुणस्तरहीन औषधिबाट गम्भीर स्वास्थ्य समस्या

कमजोर विद्युत् उपकरणबाट आगलागी

नक्कली सामग्रीबाट स्वास्थ्य जोखिम

मापदण्ड विपरीत निर्माणबाट भूकम्पीय जोखिम

यस अर्थमा उपभोक्ताले नुनदेखि सुनसम्म, हिङदेखि हर्दीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म प्रयोग गर्ने प्रत्येक वस्तु सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्छ।

उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

सचेत उपभोक्ता बन्नका लागि केही सामान्य सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ:

१. सामानको लेबल जाँच गर्ने
२. उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति हेर्ने
३. अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) जाँच गर्ने
४. सामान खरिद गर्दा अनिवार्य बिल लिने
५. गुणस्तर प्रमाणित चिह्न हेर्ने
६. विभिन्न पसलमा मूल्य तुलना गर्ने
७. शंकास्पद वस्तु देखिएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने

बजार सुशासन र राज्यको जिम्मेवारी

स्वच्छ बजारको मेरुदण्ड सुशासन हो। सुशासनका प्रमुख बाधक भनेका बिचौलिया र अवैध कारोबारी हुन्।

सरकारले निम्न कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न आवश्यक छ-

नियमित बजार अनुगमन

कालाबजारी र कार्टेलिङ नियन्त्रण

नक्कली वस्तु बिक्रीमा कडा कारबाही

उपभोक्ता अदालत वा छिटो न्याय प्रणाली स्थापना

स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी नियमन संयन्त्र विकास

नेपालका ७५३ स्थानीय तह मा उपभोक्ता उजुरी सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस र यसको सन्देश

प्रत्येक वर्ष मार्च १५ मा विश्वभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ।

सन् २०२६ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Consumer International ले “विश्वासयोग्य र सुरक्षित उत्पादन” भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपालमा भने “सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन” भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ।

यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि उपभोक्ता अधिकार केवल कानुनको विषय मात्र होइन, यो राज्य, बजार र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

उपभोक्तावादका चार आधार

उपभोक्तावादका चार महत्वपूर्ण सिद्धान्त यस प्रकार छन्:

१. उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ।
२. उपभोक्ता बिना बजार चल्दैन।
३. बजारका वास्तविक सम्राट उपभोक्ता हुन्।
४. बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ।

उपभोक्तालाई सम्मान गर्नु भनेको उचित मूल्य, सही तौल र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनु हो।

 सचेत उपभोक्ताबाट मात्र स्वच्छ बजार

आजको विश्वमा आर्थिक विकास र उपभोक्ता अधिकार एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवार प्रशासन बिना उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्भव हुँदैन।

विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै उपभोक्ता शिक्षा समावेश गरेर सानै उमेरदेखि सचेत नागरिक तयार पार्नु आजको आवश्यकता हो।

सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार, इमानदार र सचेत नभएसम्म उपभोक्ता अधिकार केवल नारामा सीमित रहनेछ। त्यसैले आजैदेखि हामी सबैले एउटा सरल तर महत्वपूर्ण संकल्प गरौँ- “सामान किन्दा बिल मागौँ, म्याद हेर्नौँ, गुणस्तर जाँचौँ र ठगीविरुद्ध आवाज उठाऔँ।”

जब सचेत उपभोक्ता बढ्छन्, तब मात्र बजार स्वच्छ बन्छ र समाजमा गुणस्तरीय जीवन सम्भव हुन्छ।

आजैदेखि सचेत र विवेकशील उपभोक्ता बनौँ – स्वच्छ बजार र सुरक्षित जीवनको आधार यही हो।