काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिले पारित गरेको शिक्षा विधेयक शिक्षक र विद्यार्थी दुवैप्रति उत्तरदायी रहेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयक जागिरेमुखी नभई उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार शिक्षा विधेयकमा १६५ जना सांसदबाट १,७५८ दफा संशोधन दर्ता भएका थिए। सातै प्रदेशमा गएर नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिबाट रायसुझाव संकलनपछि विधेयक टुङ्ग्याइएको उनले जानकारी दिए।

थापाका अनुसार अब अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उमेर सीमा लाग्नेछैन। तर, आयोगको परीक्षा पास गर्न नसकेमा गोल्डेन ह्याण्डसेकमार्फत बिदाइ गरिने व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको छ। ‘आयोग दिन पाउने, फेल भएमा गोल्डेन ह्याण्डसेक पनि पाउने भनिसकेपछि अझ के सुविधा चाहिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनीहरूले हालै ४२ हजार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसको ६० प्रतिशत कोटा अस्थायी शिक्षकका लागि छुट्याएको जानकारी दिए। अस्थायी शिक्षक महासंघले भने ७५ प्रतिशत कोटा माग गरेको थियो। थापाले ‘मिड पोइन्ट’ ६० प्रतिशतमा सहमति गरिएको बताए। थापाले अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी वा बढुवा गराउन नसकिँने भन्दै  योग्यता र अनुशासनसहितको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायीत्व पाउन सकिने दोहोर्‍याए।