काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सभापति थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको प्रष्ट्याए। समितिले बिहीवारको बैठकबाट विधेयक पारित गरेको हो । सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फरक मत राखेका छन् । माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था संसदीय उपसमितिको प्रश्तावअनुसार गर्नुपर्ने लगायत पाँच बुँदे फरक मत राखेको छ ।

रास्वपाले पूर्ण छात्रवृति आवाससहितको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । राप्रपाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्नेमा फरक मत राखेको राखेको छ ।