काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सन , हिसान र अपेनलगायत निजी विद्यालय सङ्गठनहरूले आन्दोलन सुरू गरेका छन्।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा  विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।  विधेयक अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहँदा उनीहरूले ५ बुँदे मागसहित  प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरे । मुख्य मागमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउने बाध्यता हटाउन, र छात्रवृत्तिको अधिकार स्थानीय तहबाट विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने समावेश छन् ।

माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकका विवादित विषय टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १०-१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने सहमति गरेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जबकि केही सांसदले १०५ लाई सुविधा दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। समितिले निश्चित समय नतोकी गैरनाफामूलक बनाउने सहमति जुटाएको छ ।

उनीहरूले शुक्रबार बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम छ।

शुक्रबार नै काठमाडौं उपत्यकामो २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा/ब्यानरसहित याली गर्ने। दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ/धर्ना गर्ने।

उनीहरूले देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित आशावादी हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेको जिकिर गरेका छन्।