वासिङ्टन। अमेरिकाले नेपालसहित विश्वका ७५ देशका नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको आप्रवासी भिसा (ग्रिनकार्ड) प्रक्रिया अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिका आएपछि सरकारी सहायता कार्यक्रममै निर्भर हुने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी कन्सुलर अधिकारीहरूलाई ती देशका आप्रवासी भिसा आवेदनहरू अगाडि नबढाउन आदेश दिइएको छ। यो कदम नोभेम्बरमा लागू गरिएको ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी कडा आप्रवासन नीतिको निरन्तरता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विदेश विभागको भनाइमा, अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नु र सरकारी स्रोतमा पर्ने आर्थिक बोझ घटाउनु यस नीतिको मुख्य उद्देश्य हो। “अमेरिकी करदाताको पैसामा निर्भर हुने सम्भावना भएका आप्रवासीहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न प्रशासन दृढ छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नीति पुनरावलोकनपछि मात्र भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु हुने वा नहुने निर्णय गरिने बताइएको छ।

पर्यटक र विद्यार्थी भिसामा प्रत्यक्ष रोक छैन

यो व्यवस्था केवल आप्रवासी भिसा मा सीमित हुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। पर्यटक, व्यवसायिक तथा विद्यार्थी भिसा (गैर–आप्रवासी भिसा) भने यथावत् रहनेछन्। तर, ती भिसा आवेदकहरूका हकमा पनि अब जाँच प्रक्रिया पहिलेभन्दा धेरै कडा बनाइएको छ।

दूतावासहरूलाई पठाइएको आन्तरिक निर्देशनअनुसार, गैर–आप्रवासी भिसाका आवेदकहरूले अमेरिकामा बसाइँको क्रममा कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने स्पष्ट प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक हैसियत, शैक्षिक पृष्ठभूमि, सीप र अंग्रेजी भाषामा दक्षता समेत सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। आवश्यक ठानेमा अंग्रेजी भाषामै अन्तर्वार्ता लिएर क्षमता परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुन–कुन देश प्रभावित?

भिसा स्थगनको सूचीमा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरू परेका छन्। त्यस्तै, रुस, इरान, इराक, सोमालिया, नाइजेरिया, ब्राजिल र क्युबा जस्ता अन्य मुलुकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।

यस नीतिका कारण अमेरिका पुगेका परिवारसँग पुनर्मिलनको प्रतीक्षामा रहेका तथा रोजगारीका आधारमा अमेरिका जान चाहने हजारौँ नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।