लेखनाथ सिकारू

राजनीति समाजलाई सही दिशामा लैजाने नैतिक अभ्यास हो । तर आजको नेपाली राजनीति त्यस अभ्यासबाट धेरै पर भड्किएको छ । सत्ता नै जीवन-मरणको प्रश्न बनेको छ, र सत्ताका लागि संविधान, कानून, नैतिकता र जनभावनासमेत बलि चढाइँदैछ । यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व शैली, जेन-जी आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण र महाधिवेशनमा ओलीको एकाधिकार जहाँ बन्दसत्रमा बोल्न पनि उनैको अनुमति चाहिने जस्ता  हास्यास्पद विषयवस्तुले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । महाधिवेशनले लोकतन्त्रको मूल्यलाई अझैँ उच्च बनाउनुपर्नेमा ओलीको एकाधिकार थप बढेको देखिन्छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रबाटै त्यसको आभाष सुरु भएको छ । जहाँ सामान्यतय इश्वर पोखरेलहरु बहिस्करणमा परे फरक मत राखेकै कारण उनलाई निशेध गरीयो  ।

संविधान नमान्ने नेतृत्वले विधान मान्छ ?

यो प्रश्न आज केवल राजनीतिक कटाक्ष होइन, यथार्थ हो । जसले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्‍यो, जसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘परमादेश’ भनेर होच्याउने भाष्य निर्माण गर्‍यो, उसबाट पार्टीको विधान पालना हुने अपेक्षा गर्नु आफैँमा भ्रम पनि हो । ओली नेतृत्वमा एमालेले देखाएको व्यवहारले यही पुष्टि गर्छ । पार्टीले आफैँ बनाएको विधान मिच्नु सामान्य घटनाजस्तै बनाइएको छ । महाधिवेशनमा अध्यक्षमण्डल घोषणा नगरी अध्यक्ष स्वयंले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, बन्दसत्रमा अध्यक्षको अनुमतिबिना बोल्न नपाइने नियम सुनाइनु(यी सबै विधानको खुला उल्लङ्घन हुन् । तर जसका लागि संविधान मिच्नु ठूलो कुरा थिएन, उनका लागि पार्टी विधान मिच्नु झनै सानो विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।

केन्द्रीय कमिटीले विधान परिवर्तनः विधि कि जालझेल ?

लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधान परिवर्तन विचार, बहस र सहमतिबाट हुन्छ । तर एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विधान परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र विधिभन्दा शक्तिको शासन हावी भएको देखाउँछ । यो प्रक्रिया वैधानिकभन्दा बढी सुविधाजन्य देखिन्छ-नेतृत्व जोगाउन विधान फेरिने, आवश्यक परे फेरि मिचिने ।

यही प्रवृत्तिले पार्टीलाई संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित बनाएको छ । संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली हुँदै जाँदा अन्ततः संगठनको आत्मा मर्छ । एमाले अहिले त्यही संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

महाधिवेशन कि असहमतिको दमन ?

११औँ महाधिवेशनले एमालेभित्र लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्ने अवसर दिएको थियो । तर त्यो अवसर नेतृत्वले गुमायो । फरक मत राखेकै कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य दिन नदिनु, बन्दसत्रमा आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु-यी सबैले पार्टीभित्र असहमति अपराध बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल आत्मा बहस, आलोचना र आत्मालोचनामा हुन्छ । तर आज एमालेमा त्यो संस्कार क्षीण हुँदै गएको छ । महाधिवेशन बहसको थलो होइन, ताली र अनुमोदनको मञ्च बन्दै गएको छ ।

बन्दसत्र सुरू गर्ने क्रममा हलमा महासचिव शंकर पोखरेलले अनुशासनको नियम सुनाएका छन् । उनले आचार संहिताका नियम सुनाउँदै बैठकमा अध्यक्षमण्डलका एक्ला अध्यक्ष एवम् सञ्चालक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुमतिबिना बोल्न नपाइने ।

‘परमादेशको सरकार’ भाष्यः लोकतन्त्रप्रतिको घृणा

ओलीले प्रयोग गरेका शव्दहरु स्वभावैले छुच्चा र धारीला हुन्छन् नै । उनले अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि जेन जीआन्दोलनलाई  उन्माद, उपद्रव, महाविनाश जस्ता शब्दावली प्रयोग गरे । ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिएस् जतिबेला राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने कामलाई नै आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति का रूपमा महिमा मण्डित गरिँदै थियो। त्यतिबेला एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो, यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको आक्रमण हो, यो देशमाथिको प्रहार हो। उनले त्यहाँ सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दु त देश बनाउने र देश जलाउने बीचको रहेको उल्लेख गर्दै थपे  तपाईँको जायज गुनासोलाई हिंसा र विध्वंसको इन्धन बनाउन खोज्नेहरूबाट जोगिनुहोस्। उनले सबै हतियारमा खिया लागेपछि एमालेलाई जेन्जी विरोधी भनेर भ्रमित गर्ने कोशिस गरिए तापनि त्यो निराधार रहेको दाबी गरे।
हुनत नेकपा विभाजनपछि नेकपा एमालेमा एकछत्र वर्चस्व कायम राख्न सफल देखिएका  केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने नयाँ समूहको जन्म हुने ठानिएपछि  संसद् पुनर्स्थापनाको अडानमा कायम रहेका र भविष्यमा पुनः सत्तामा फर्कन खोजिरहेका ओलीले आफ्नो अस्तित्वका लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वाभाविक मान्छन्।
नेकपा कालिन अवस्थामा ‘परमादेशको सरकार’ भन्ने शब्दावली केवल राजनीतिक असन्तुष्टि होइन, संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको अविश्वासको अभिव्यक्ति थियो  । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बनेको सरकारलाई अवैध ठहर गर्न खोज्नु भनेको न्यायालयको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु हो ।

यो भाष्य खतरनाक थियो । यसले जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र न्यायलाई राजनीतिक द्वन्द्वको हतियार बनाउँछ । जब न्यायलाई दलगत नजरले हेरिन्छ, तब लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ ।

जेन-जी आन्दोलनः कारणभन्दा डर

जेन-जी आन्दोलनलाई ओलीले ‘उन्माद’ र ‘उपद्रव’ भन्नु आफ्नो असफल शासनबाट भाग्ने प्रयास हो । आन्दोलनको मूल कारण-भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप(यी विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो आन्दोलनलाई षड्यन्त्र करार गर्नु सजिलो बाटो हो । भदौ २३ को घटनालाई ओलीले योजनाबद्ध ‘डिप स्टेट’को खेल भन्दै सरकार त्यही षड्यन्त्रबाट आएको आरोप लगाएका छन् ।
५ दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रा र नेतृत्व हुँदाहुँदै युवा पुस्तामा विश्वास निर्माण गर्न असफल हुनु ओलीले स्वीकार्नै नचाहेको वास्तविकता हो । परिणामतः घर जले, सत्ता गयो, राजनीति बदलियो, जेनजी आन्दोलनपछि ओली प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक रूपमा नै होइन, शारीरिक रूपमा पनि दबाबमा परे । आन्दोलन उग्र बनेपछि उनी सेनाको हेलिकप्टरमा रेस्क्यु भई चिल्लाङ ब्यारेक सारिए, बालकोटसहित झापा र तेह्रथुमको घर ध्वस्त भयो, १० दिन सेना क्याम्प बसेपछि भाडाको घरमा सर्नु प¥यो । तर यो अवस्थाले ओलीलाई आत्मसमिक्षातिर होइन, प्रतिरोधतिरै घचेट्यो ।

तर यथार्थ के हो भने जेन-जी आन्दोलन देश जलाउने अभियान थिएन । त्यो आदर्श खोज्ने पुस्ताको विद्रोह थियो । यो नेपाली राजनीति, दल संरचना र नेतृत्व-मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने निर्णायक मोड थियो । तर ओली आन्दोलनलाई प्रतिगमन, युवालाई ‘फेक’, सत्ता परिवर्तनलाई षड्यन्त्र, नेतृत्व परिवर्तनलाई हमला भन्दै प्रतिरोधमा उभिएका छन् ।

आदर्शहीन समाज र राजनीति

जब राज्यले आदर्श दिन सक्दैन, तब विद्रोह जन्मिन्छ । आज समाज आदर्शविहीन बन्दै गएको छ । सबैले सबैलाई ‘फटाहा’, ‘चोर’, ‘दलाल’ भन्ने अवस्था छ । यो अवस्था अचानक आएको होइन । नेतृत्व स्वयंले नैतिकता त्यागेपछि समाजले पनि त्यही सिक्छ ।

तर दोष मात्र लगाएर अघि बढ्न सकिँदैन । दोष र गुण दुवैको विश्लेषण गरेर, गल्ती स्वीकार्दै सुधारको बाटो खोज्नुपर्छ । आलोचनात्मक चेत जिवित राख्नु लोकतन्त्रको आधार हो । प्रश्न गर्न डराउने समाज अन्ततः अधिनायकवादतर्फ जान्छ ।

एमालेको ‘श्राद्ध’ ओलीकै पालामा ?

राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको एउटा कटु टिप्पणी छ-“एमालेको श्राद्ध ओलीकै पालामा र नेतृत्वमा हुन्छ ।” यो टिप्पणी केवल आक्रोश होइन, चेतावनी हो । यदि पार्टी व्यक्तिकेन्द्रित रहिरह्यो, विचारभन्दा सत्ता ठूलो बनाइयो भने एमालेको राजनीतिक-वैचारिक अवसान यही नेतृत्वकालमै सुरु हुन सक्छ ।

इतिहासले देखाएको छ-कुनै पनि पार्टी अधिनायकवादी मोडमा गएपछि या त फुट्छ, या जनताबाट टाढिन्छ । एमाले अहिले त्यही दोबाटोमा उभिएको छ ।

निष्कर्षः आलोचनात्मक चेत नै निकास

आजको संकटमा अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध दुवै घातक छन् । सरकार, विद्रोही र दल-सबैको आलोचना आवश्यक छ । संविधान मिच्ने, विधान तोड्ने, न्यायमाथि प्रश्न उठाउने र युवाको आवाज दबाउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्नु भनेको लोकतन्त्रको हत्या स्वीकार्नु हो । निकास स्पष्ट छ- संविधान र विधानको सम्मान, नेतृत्वको अहंकार त्याग,आलोचना सहने संस्कार र समयमै निष्पक्ष निर्वाचन ।

लोकतन्त्र कुनै एक नेताको बपौती होइन । आज आलोचनात्मक चेत जोगाउन सकेनौँ भने भोलि इतिहासले हामी सबैलाई दोषी ठहराउनेछ । यही चेतनाले मात्र सत्ताको चास्नीमा रमाएका ढाडेहरूलाई चुनौती दिन सक्छ र मुलुकलाई भासिनबाट जोगाउन सक्छ ।