गत ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, दुई दिनपछि २ माघमा भने लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितहरूको हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।

यद्यपि, सर्वोच्चमा ३० पुसको मात्रै निर्णय पेश भएको भेटियो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वयले २ माघमा भएको निर्णय झिकाएर पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन आदेश दिएको हो ।

इजलासले रविको मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेक अरू न्यायाधीश भएको इजलासमा मुद्दा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले रविसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थप केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।