राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले भन्दा पनि अपराधीहरूको तीन पुस्ते सम्पत्तिबाट सहकारी पीडितलाई पैसा दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सहकारी पीडितको रकम हडप्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए।

उनले भने -‘सडकको किनारामा मकै पोलेर, साग बेचेर, पसिना र रगत बेचेर संकलन गरिएको सहकारीको रकम हडप्ने भ्रष्टचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ र पीडितको रकम सरकारबाट होइन, ती अपराधीहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति जफत गरी तिराइनेछ भन्ने कुरामा म सरकारसँग आशावादी छु,’ ।

सांसद शाहीले सरकारसँग प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउन माग गर्दै बहुमत नपुगे आफूहरूले सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘देशमा आज ८८४ जना सांसदहरू छौँ, एक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ प्रदेश संरचना पाल्नुपर्ने अवस्था छ । यो राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सेटलमेन्ट गर्न ल्याइएको प्रदेश संरचना यही संसद्बाट यही सरकारले खारेज गर्छ । यदि, बहुमत पुगेन भने हामीले पनि थप गर्छौँ । १८४ चाहिन्छ, १८७ पुर्‍याउँछौँ ।’

संसद् शाहीले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ जनताको पैसा प्रदेश संरचनाको नाममा खर्च भइरहेको  उल्लेख गर्दै यसलाई बचाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।