काठमाडौं । १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पत्राचार गरेको छ। यससँगै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजहरूले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काका अनुसार यस निर्णयबाट देशभर करिब दुई हजार थप विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।

यो प्रक्रिया डा. खड्काले २०८३ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दिएको निवेदनपछि अघि बढेको हो। निर्देशनालयले आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको निर्णयअनुसार २०६५ चैत ४ अघि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाहरूलाई थप सिट निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते दिएको आदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन र सिट निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट गरेको थियो।