काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँमा पठाउन नसक्ने भन्दै सरकारसमक्ष वैज्ञानिक रूपमा दुई महिनाको तलबबराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न माग राखेको छ ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले  सरकारले लागू गरेको ’फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति पूर्णतः अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्दै यसले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाएको बताएका छन् । हालको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले व्यवसाय सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको र यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको जिकिर गरे ।

व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डेले छिमेकी मुलुकहरू भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको उदाहरण दिँदै नेपालको नीतिले व्यवसायी र कामदार दुवैलाई मारमा पारेको उल्लेख गरे । भारतमा ३५ हजार भारतीय रुपैयाँ, श्रीलङ्कामा १ हजारदेखि २ हजार डलर र पाकिस्तानमा ४ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपालमा तोकिएको १० हजार रुपैयाँले लागत समेत नउठ्ने उनको तर्क छ । ’फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को निर्णय हुनुभन्दा अगाडि २०६० सालमा खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार सेवा शुल्क तोकिएकोमा १२ वर्षपछि उल्टै घटाएर १० हजार पु¥याउनु तर्कसंगत नभएको व्यवसायीहरुको तर्क थियो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध नगराउने अवस्थामा पनि व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा कोटा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी नीतिका कारण कामदारहरूले उल्टै झन्झट र ठगीको सामना गर्नुपरेको र बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । व्यवसायीहरूले छिमेकी देशहरूको अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा पनि न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क र रोजगारदाताले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैँले टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्न विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको र ५६ प्रतिशत घरधुरी यसैमा आश्रित रहेको तथ्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। उनीहरूले अव्यावहारिक नीति सुधार गरी व्यवसायीलाई ‘मर्यादित करदाता’का रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार नीति तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।