पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सदस्य शर्माेले घटनामा गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको बताए।

उनका अनुसार प्रतिवेदन करिब ९ सय पृष्ठभन्दा बढीको रहेको छ र त्यसमा विस्तृत अनुसूचीहरू समेत समेटिएका छन्।

ओलीसहित उच्च अधिकारीविरुद्ध कारबाही सिफारिस

आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै निष्कर्ष र सुझाव दिएको छ। पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई मुख्य रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार सरकार प्रतिवेदनअनुसार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार मुद्दा चल्न सक्नेछ।

प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले दिएको भन्दै त्यतिबेला व्यापक आलोचना भएको थियो।

गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न

घटनाका बेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रमेश लेखकले गरिरहेका थिए भने गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेरेपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले सञ्चार उपकरण ‘वाकीटकी’मार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएको फिल्डमा खटिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

दोस्रो दिनको आगजनी र लुटपाटबारे पनि अभियोजन सिफारिस

आयोगले भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार घटनामा संलग्नहरूको पहिचान गरी छानबिन तथा स्क्रिनिङ गरेर अभियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

आयोगले छानबिनपछि ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध तथा लुटपाटजस्ता कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ।

सम्झौतापछि गठन भएको थियो आयोग

जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताअनुसार प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दुवै पक्षबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। पहिलो दिन गोलीकाण्डमा २१ जनाको ज्यान गएको थियो भने अन्य घटनामा प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी तथा बालबन्दी समेतको मृत्यु भएको थियो।

आयोगले घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।