काठमाडाैं ।  डा. सुरेन्द्र केसिले देशको वर्तमान राजनीतिक दिशाबारे कडा धारणा सार्वजनिक गर्दै “जेन्जी २” जस्तो नयाँ नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्र ल्याउने चर्चा असमयाञ्चित भएको दाबी गर्दै, विदेशी हस्तक्षेप बढेको आभास दिएको टिप्पणी गरे।

“शुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुन सक्छिन् भने जो पनि हुन सक्छन्” भन्दै सुदृढ संस्थागत व्यवस्था र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँदै उनले राजासँग संवादसमेत विच्छेद भएको बताए। कुलमान घिसिङलाई हटाउनु नै “केपी ओलीको दशा सुरु हुने मोड” भएको उनको अभिव्यक्ति थियो।

काठमाडौंदेखि कपिलवस्तुसम्म परम्परागत प्रचार कम र मुख्यधारको मिडिया ‘अनलाइन’मै सीमित भएको उनको मूल्याङ्कन छ।अघिल्ला चुनावहरूपछि रोजगारीका अवसर र संस्कृतिको संरक्षण उपेक्षित भएको आरोप लगाउँदै डा. केसिले विवेकपूर्ण मतप्रयोग भयो भने मात्र निर्वाचन सफल हुने दाबी गरे। “पुराना दलका कारण देश डढ्यो, प्रचण्ड भागे” जस्ता वाक्य प्रयोग गर्दै उनले मतदातालाई आँखामा धुलो हाल्ने प्रवृत्तिले चुनाव सही ढंगले नहुने चेतावनी दिए। रबी लामिछानेलाई “जेलबाट निकाल्ने आन्दोलन” जस्तो माहोल बनाइयो भन्ने उनको टिप्पणी छ।

दुर्गा प्रसाईंले राजाको एजेन्डा उठाइरहेको तर अहिले उपयुक्त समय नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, राजतन्त्र फर्काउने हो भने फेरि ‘जेन्जी’ जस्तो व्यापक जनआन्दोलन आवश्यक पर्छ । सरकार “सर्वदलीय, सर्वपक्षीय” हुनुपर्ने उनको जोड छ, र सूचना–निर्णय समयमै दिए राम्रो शासन सम्भव हुने पनि उनले भने। स्थानीय नेतृत्व प्रसंग उठाउँदै उनले रेणु दाहाल र सोभिता गौतममध्ये रेणुको अग्रसरता बढी देखिएको बताउँदै हर्क साम्पाङ र बालेन शाह “दुवै उस्तै” शैलीका भएको टिप्पणी गरे। बागमतीमा ढल मिसाउने जस्ता निर्णयहरूको आलोचना गर्दै केही प्रतिनिधिहरूले सराहनीय काम गरेको उनले बताए।

संसद् जल्ने स्थिति किन आयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै, एक समय एमालेले “हरेक घरलाई एक तोला सुन” को जस्तो जनलोभ्य वाचा गरेको स्मरण गराए। भदौ २३-२४ का आन्दोलनहरू “विद्रोह–क्रान्ति होइन, विस्फोट मात्र” भएको उनको मूल्याङ्कन छ। “सबै पार्टीपिच्छे जेन्जी” छ भन्दै उनले एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैमा उही प्रवृत्ति देखिएको र एमाले “अवसरवादी” भएको आरोप लगाए।

कुलमान घिसिङलाई घोषणा–पत्र राम्रोसँग पढ्न आग्रह गर्दै, वालेनसँग केपी ओलीले विचार–एजेन्डामा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन जस्ता अभ्यास गलत भएको उनको निष्कर्ष थियो।