काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिबद्धता पत्रमार्फत  शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले शिक्षालाई समाजवादको आधारस्तम्भ मान्दै गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पार्टीको प्रतिबद्धता–पत्र अनुसार, नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाटै संघीय शिक्षा ऐन पारित गरिनेछ। यस ऐनले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग र अन्य निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहने भए तापनि, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, भवन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइनेछ। यसले स्थानीय स्तरमा शिक्षा पहुँच र गुणस्तर सुधार्ने कार्यलाई तीव्र बनाउनेछ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा

नेकपाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विपन्न, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म विशेष छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यसले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने र शिक्षामा समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

‘स्मार्ट विद्यालय’ र व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षा

हरेक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षासहित ‘पढ्दै कमाउने’ अवसर प्रदान गर्नेछन्। डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

यस योजनाले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त, रोजगारमूलक र उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा पछाडि परेको क्षेत्रका युवालाई समान अवसर र डिजिटल पहुँच प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार र शिक्षक व्यवस्थापन

राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान अन्तर्गत सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसले सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा अधिकतम सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरिनेछ। यसले शिक्षा पहुँचलाई असमानता रहित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। शिक्षक नियुक्ति पूर्ण रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गर्ने नीति लागू हुनेछ।

उच्च शिक्षामा मेरिटोक्रेसी

विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाइनेछ। पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा नभई पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता र कार्यसम्पादन) को आधारमा गरिनेछ। यसले उच्च शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्नेछ।

सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी र रोजगारमुखी दृष्टिकोण

पार्टीको योजना अनुसार, शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नभई समाज र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनेछ। विपन्न र पछाडि परेको समुदायका विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्न, डिजिटल र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन र शिक्षक सेवा सुधार गर्न केन्द्रित नीति निर्माण गरिनेछ।

नेकपाले शिक्षा प्रणालीलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र रोजगारमूलक बनाउने लक्ष्य राख्दै आगामी प्रतिनिधि सभाबाट यस सुधार कार्यलाई तिव्रता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।