काठमाडौँ । २१ फागनमा हने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको हक हितका लागि आकर्षक प्रतिवद्धताहरु गरेको छ ।

नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धतामा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिदैँ उनीहरुको सरोकारको विषयलाई समेटेको हो । राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधान संशोधन गर्ने तथा समान कामको समान ज्याला नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने नेकपाले प्रतिवद्धता गरेको छ । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा पनि नीतिगत रुपमा उनीहरुको सरोकारलाई समेट्दै राज्यको तर्फबाट दिइने सेवा, सुविधाहरुमा पनि वृद्धि गर्ने बताइएको छ ।

महिलाको सन्बन्धमा नेकपाले गरेका प्रतिवद्धता

नेकपाले दलित, एकल, असहाय, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, थारु, मधेसी, गरिब समुदायका महिलालाई राजनीतिक, सार्वजनिक र पेशागत क्षेत्रमा विशेष संरक्षणमुखी नीति लागू गर्ने बताएको छ । नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिलाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने विद्यालय शिक्षा पूरा नगरेका महिलाहरूलाई व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । तलबी महिला सुत्केरी बिदा दुई सन्तानसम्म ६ महिना बनाइने, स्थानीय तहमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार, निःशुल्क नर्सिङ, सुत्केरी सेवा, गरिब र विपन्न महिलालाई पोषण भत्ता दिइने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगहरूको निःशुल्क उपचार गरिने, दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसूतिको लागि आपतकालीन हवाई उद्धार, एम्बुलेन्स र तत्काल उपचार व्यवस्था गर्ने, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति प्रोत्साहन, स्वास्थ्य परीक्षण, पौष्टिक आहार वितरण र शिशु स्याहार प्रभावकारी बनाइने नेकपाको प्रतिवद्धता छ ।

विवाहित र अविवाहित ग्रामीण महिला तथा किशोरीहरूलाई परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक, सुरक्षित गर्भपतन र पछिका सेवाहरू पहुँचयोग्य बनाइने भनिएको छ । छात्राहरूलाई सफा शौचालय र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने, मानसिक समस्या, अपाङ्गता र हिंसापीडित महिलाहरूलाई पालिकास्तरमा पुनस्र्थापना गृह, कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय र जीविकोपार्जन सहयोगको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, हरेक पालिकामा फास्ट ट्रयाक महिला न्याय युनिट स्थापना गरी हिंसापीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ ।

छाउपडी, बालविवाह, भ्रुुण हत्या, छुवाछुत, महिला बेचबिखन, एसिड आक्रमण, बलात्कार, यौन हिंसा जस्ता हिंसाको उन्मूलनका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान थालनी गरिने जनाइएको छ । एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित महिला एवं बालबालिकाहरूलाई राज्यबाट उपचार तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्दै संरक्षण गरिने उल्लेख छ । महिलामाथि हुने सबैखाले डिजिटल हिंसा र अनलाइन उत्पीडन उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय अभियान र संरचना विकास गर्ने भनिएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई गम्भीर सामाजिक अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घनको रूपमा लिई यसको अन्त्यका लागि समुदायहरूसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने, पीडितहरूको संरक्षण र पुनस्र्थापनाको साथै उनीहरूलाई शिक्षा, सीप विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, घरेलु र पारिवारिक कृषि कार्यको मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय आयमा गणनाको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता नेकपाको छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि संयुक्त धनीपूर्जा नीति अनुसार महिलालाई पारिवारिक जमिनको आधा हिस्सा दिइने उल्लेख छ ।
महिलाको क्षमता विकासका लागि उद्यमशीलता, उत्पादन, व्यवस्थापन तालिम र मन्त्रालयबाट बीउ पूँजी व्यवस्था गर्ने, कृषि, कुटिर तथा साना उद्योगमा हरेक पालिकामा ूमहिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट दिइने प्रतिवद्धता छ । महिला कृषकलाई सहभागिता, स्रोत परिचालन र निर्णय अधिकारको प्रत्याभूति दिलाइने, एकल महिलालाई दिइँदै आएको भत्तामा समायोजित वृद्धि गर्ने नेकपाको घोषणा छ ।

बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा नेकपाको प्रतिवद्धता

बाल्यकाल विकासको अवधारणामा तीनवटै तहले पर्याप्त बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । पोषण भत्ता देशका ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिने, बालबालिका सम्बन्धी सबै कानुन समेटेर एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने, पीडित बालबालिकालाई एकद्वार न्यायिक प्रणालीको विकास साथै सबै बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा आवद्ध गराइने, शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व प्रभावित, पूर्व जनमुक्ति सेना, घाइते र अपाङ्गता भएका र बञ्चितीकरणमा परेका परिवारका बालबालिकाहरूका हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण र समग्र विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी, बौद्धिक अपाङ्गता र अटिज्मको समस्या भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य हेरचाह सम्बन्धी राहतको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मर्यादित जीवन बिताउन पुग्ने गरी समयानुकूल वृद्धि गर्दै लग्ने, ज्येष्ठ नागरिकको विशिष्ट अनुभव, क्षमता र सीपको सदुपयोग गर्न विशेष योजनाहरूको तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि हरेक स्थानीय तहमा मेडिकल समूह गठन गरी घर घरमा उपचार सेवा पुरÞ्याइने र समाजमा अपहेलित र असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूका तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सबै प्रदेशहरूमा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवासहरूको व्यवस्था गरिने नेकपाले प्रतिवद्धता गरेको छ ।