काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका छन् ।

निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता ‘जादु टुना’ शैलीले तीव्र विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको बताए।

सभापति थापाले आज सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दुरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए। उनले देशका ठूला आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावमा बारम्बार खन्ने-पुर्ने काम भइरहने स्थितिलाई विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए ।

सडक बने लगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र भूमिगत तारका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै नभई यसबाट मुलुकले ठूलो अवसरको मूल्य गुमाइरहेको उनले उल्लेख गरे। लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको सभापति थापाले बताए।

“हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन”, उनले भने, “लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ ।”

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको सभापति थापाको ठम्याइ छ । उनले ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए। “कानुन नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैनन्”, उनले भने।

योजना छनोटदेखि नै बेथिति सुरु हुने भन्दै सभापति थापाले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब आयोजना छनोट गर्दा ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए।