काठमाडौ । महिला नेताहरूको सम्मान, सुरक्षामान्यताको रक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा सुरक्षित वातावरण प्रतिवद्ध रहँदै आएका महिला अध्ययन केन्द्रले हालसालै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति र टिप्पणीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारसँग कारबाहीको माग गरेको छ।

केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी तथा नेकपाका महिला नेतृहरूको पद, गरिमा र अस्मितामाथि प्रहार हुने खालका टिप्पणीले महिलामाथि दमन र हिंसा प्रोत्साहन भएको टिप्पणी पार्टीकै वरिष्ठ नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबाट आएकोतर्फ पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।

महिला हिंसा विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान चलिरहेको संवेदनशील बेला एक राजनीतिक दलको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट अपमानजनक, गालीगलौजपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको सम्मान र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको केन्द्रले जनाएको छ। पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने महिलामाथि अनाहकमा कारबाही गर्ने गतिविधि ‘अमानवीय’ भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले यस्तो व्यवहारप्रति खेद प्रकट गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “पूर्व राष्ट्रपति तथा बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लक्षित निन्दनीय टिप्पणीहरू मुलुकका ५१ प्रतिशत महिलाप्रति अपमानजनक प्रहारहरू हुन्, जसलाई हामी कडाभाबी भत्सर्ना गर्दछौँ।”

महिला अध्ययन केन्द्रले महिला नेतृत्व निरन्तर संविधानको मर्यादा, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी अभ्यासको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिँदा बारम्बार अपमानजनक व्यवहार व्यहोर्नु परेको वास्तविकता कष्टकर भएको टिप्पणी गर्दै एमाले नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ। साथै, महिला नेतृहरूलाई निर्भय रूपमा नेतृत्वमा अघि बढ्न तथा सबैले सम्मानजनक व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको छ।

केन्द्रले सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस अघि तलका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छ-

राजनीतिक वा सार्वजनिक बहसमा पूर्व विशिष्ट, प्रधानमन्त्री, महिला मन्त्री, महिला नेतृ वा सर्वसाधारण महिलामाथि अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य-यसलाई लक्षित हिंसा मानिने भएकाले यस्तो व्यवहार अविलम्ब बन्द गर्न माग।

महिला नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण-सबै तहमा संवेदनशीलता र दृढता आवश्यक रहेको उल्लेख।

संवैधानिक पददेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै महिलाको स्वतन्त्र राजनीतिक अभिव्यक्ति सुरक्षित राख्न-दल र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण।

 राजनीतिक दल, नेतृत्व, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सरोकार पक्ष सबैले महिला नेतृहरूको गरिमा र संवैधानिक मर्यादाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न आह्वान।

विज्ञप्ति महिला अध्ययन केन्द्रकी प्रतिनिधि सीता ओझाद्वारा  जारी गरिएको हो।