काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सम्मेलनले संविधान संशोधन, राज्यका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पार्टीको विधान परिमार्जनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण माग अघि सारेको छ।

घोषणापत्रमा संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिका लागि ‘स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र’ अविलम्ब निर्माण गर्न माग गरिएको छ। साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा झैँ अन्य प्रदेशमा पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी विधान परिमार्जनतर्फ वडादेखि केन्द्रसम्मै जनसङ्ख्याको बनोटका आधारमा पद सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक उपाध्यक्ष एवम् एक महामन्त्री आदिवासी जनजाति समुदायबाट हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, छुट्टै ‘आदिवासी जनजाति मन्त्रालय’ स्थापना गर्न, विकास आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायको ‘पूर्व सुसूचित सहमति’ अनिवार्य लिन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र युएनड्रिपको मर्म अनुसार जल, जमिन र जङ्गलमाथिको अग्राधिकार संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।