Shopping cart

  • Home
  • स्वास्थ्य
  • हिमाली भेगमा फागुन २१ को निर्वाचन सहभागिताविहीन हुने खतरा
देश

हिमाली भेगमा फागुन २१ को निर्वाचन सहभागिताविहीन हुने खतरा

Email :244

हस्तबहादुर शाही

फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन जनताका लागि सहज, उत्साहजनक र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर हुनुपर्ने थियो। तर घरदैलो अभियानका क्रममा देखिएको यथार्थले भने यो निर्वाचन प्रक्रिया विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा कष्टकर, असहज र निराशाजनक बन्दै गएको संकेत गरेको छ। खासगरी हिमाली र उच्च पहाडी भू भागमाा निर्वाचन गर्दै गर्दा भूगोलको मौसमलाई ख्याल गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन ।


गाउँ–बस्तीमा उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरू पुग्दा मतदातासँगको भेटघाट प्रायः वृद्ध बुवा–आमासम्म मात्र सीमित देखिन्छ। युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा भारत तथा अन्य जिल्ला–शहरतिर पलायन भएको यथार्थलाई वृद्ध अभिभावकहरूले दुखेसोका साथ व्यक्त गरेका छन्। “भोट हाल्न मन त छ, तर छोराछोरी घरमै छैनन्,” भन्ने गुनासो अधिकांश घरधुरीमा सुनिन्छ।


निर्वाचन बेमौसमी र अनुपयुक्त समयमा तोकिँदा मतदाताको सहभागिता थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी फागुन महिनामा चिसो, हिमपात र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाले उच्च हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिन बनाएको छ। हुम्ला लगायतका जिल्लामा लगातारको हिमपातका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको छ भने कतिपय स्थानमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।


मतदान गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि रोजीरोटीका लागि जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकहरू मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने अवस्था प्रायः निश्चित देखिन्छ। यसले गर्दा निर्वाचनमा सीमित वर्ग मात्र सहभागी हुने, व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले निर्वाचनलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यासभन्दा पनि औपचारिकतामा सीमित बनाउने खतरा निम्त्याएको छ। सीमित मतदाताबाट आएको जनादेशले भरोसायोग्य र जनउत्तरदायी नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कमजोर हुने, परिणामस्वरूप जनताको निराशा अझ गहिरिँदै जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।


यो समस्या केवल एउटा निर्वाचनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यदि जनताको वास्तविक, व्यापक र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र नामको संरचना त रहनेछ, तर त्यसको आत्मा क्रमशः कमजोर हुँदै जाने खतरा स्पष्ट देखिएको छ। घरदैलो अभियानले देखाएको यही यथार्थले राज्य, निर्वाचन निकाय र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रिया थप समावेशी, समयानुकूल र जनमैत्री बनाउन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।

Comments are closed

Related Post