काठमाडौं ।  आगामी निर्वाचनको तयारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै आगामी सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। दलले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी शासनको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

विश्लेषकहरूले दलको यस नयाँ एजेन्डालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। विगतमा सरकारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका नाराहरू जारी गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिएको थियो। तर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत व्यवहारमा रूपान्तरण हुने सुनिश्चितता र रोडम्याप प्रस्तुत गरेकोले जनता र सरोकारवालाबीच विश्वास बढाउने सम्भावना रहेको छ।

घोषणापत्रमा संवैधानिक निकाय तथा स्वतन्त्र निगरानी संस्थाहरूको सुदृढीकरण पनि विशेष उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता र स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्न दलले ठोस योजना अघि सारेको छ। यसले संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने र शक्ति सन्तुलनलाई बलियो बनाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली र डिजिटल सुशासन विस्तार गर्ने नीति पनि घोषणापत्रको विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदमा बारम्बार देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिलाई कम गर्न डिजिटल प्रणाली प्रयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई छरितो र कम मानवीय हस्तक्षेपयुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको नेकपा ले जनाएका छ।

शासन सुधार, पारदर्शिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य यस घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित छ। विशेषज्ञहरूले कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुधार, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको महत्व औंल्याए पनि, यस प्रतिबद्धता वास्तविक रूप लिँदा नेपालको सुशासनमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले सुशासन, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चुनावी बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब मतदाताले दलका योजनाहरू र विगतको कार्यसम्पादनको तुलना गर्दै सूचित निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।