काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै बजेटका पाँच प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उक्त दस्तावेजमा सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक उन्नयन तथा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई आगामी बजेटको मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र असल शासनका आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताए ।

उनले सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी बजेटका लागि ‘सुशासनको लाभांश’, ‘अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना’, ‘सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार’, ‘सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार’ तथा ‘सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

सुशासनको लाभांशअन्तर्गत नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी राज्यको सेवा प्रवाहलाई छिटो, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाइने ,सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारमा जोड दिइने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध कडा अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाअन्तर्गत लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्ययुक्त कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने ,अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गरी सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने ,एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत सडक, हवाई, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई समन्वित ढङ्गले विकास गरिने,जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उत्थानशील पूर्वाधार विकासको अवधारणालाई बजेटले प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक उन्नयनअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि, लघु तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने , प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ ।

सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणअन्तर्गत आर्थिक कूटनीति, पर्यटन, सांस्कृतिक पहिचान र प्रविधिको उपयोगमार्फत नेपालको अन्तरराष्ट्रिय उपस्थिति र विश्वसनीयता विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, पुँजी र सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने योजना छ ।