काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न २२ बुँदे निर्णय गरेको छ।

मुख्य सचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीको बढुवा नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्नेदेखि मालपोत र नापी जस्ता बढी भीडभाड हुने कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउनेसम्मका निर्णयहरू गरेको हो।