काठमाडौं  । श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य तथा कानूनी डेक्स प्रमुख अधिवक्ता भक्ति राम घिमिरे निवेदक रहेर दायर गरेको रिटमा चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्ने गरी फैसला सुनाएको हो ।

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा १७ बमोजिम प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले लोककल्याणकारी विज्ञापन, विज्ञापन तथा नाफाको रकमबाट श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको हकहितका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

यो फैसलासँगै अब प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापनबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र नाफाको ५ प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त कोष श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश, उपदानलगायत हितमा प्रयोग हुनेछ ।

उक्त रिट मुद्दामा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अधिवक्ता भक्ति राम घिमिरे, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र अधिवक्ता अस्मिता चापागाईं ले बहस गर्नुभएको थियो ।

यो फैसलालाई पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फको ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरेको छ । धेरै सञ्चार गृहहरूले अहिलेसम्म दफा १७ अनुसार कोष खडा नगरेको गुनासो थियो, जसले पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावित पारिरहेको थियो ।

अब सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई यो कोष खडा गर्न र नियमित योगदान गर्न बाध्यकारी हुने भएको छ । कोषको सञ्चालन तथा उपयोग सम्बन्धमा थप नियमावली वा निर्देशिका जारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले यो फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ । यो निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिकता र श्रमिक अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।