काठमाण्डौ । संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्न गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

देश–विदेशबाट प्राप्त ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव, राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सरोकारवालाका धारणा समेटेर कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।

सरकारले दोस्रोपटक थपेको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने प्राप्त सुझावलाई विषयगत रूपमा समेट्ने प्रक्रिया जारी छ।

आचार्यका अनुसार संविधान संशोधनका विभिन्न विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानूनविद्, नागरिक समाज, पेशागत संस्था, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वप्रशासक, पूर्वमहान्यायाधिवक्तालगायतसँग विस्तृत छलफल गरिएको छ।

साथै, अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ४४ हजार ७ सय सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए।

उनले कार्यदलले शुरुमा पाएको तीन महिनाको समय सुझाव संकलन र व्यापक परामर्शका कारण पर्याप्त नभएकाले समय थप गरिएको उल्लेख गर्दै अब सबै धारणा समेटिएको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी पूरा भएको बताए।

प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी )नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले कार्यदलबाट अलग हुने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमालेले पनि कार्यदलबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ ।

चार  दलले असार २२ गते संयुक्त पत्र पठाउँदै अब कार्यदलका बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका थिए।

उनीहरूले कार्यदलको प्रक्रिया र कार्यप्रणालीप्रति असहमति जनाएका छन्।

यद्यपि कार्यदलका संयोजकले भने ८३ दिनसम्म निरन्तर सहभागिता जनाएर अन्तिम चरणमा मात्रै असहमति प्रकट गर्नु कार्यदललाई निष्कर्षमा पुग्न नदिन गरिएको राजनीतिक प्रयासजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।