- काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय मानव अधिकार विभागले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउने सहयोगलाई दान वा परोपकारका रूपमा नभई जलवायु न्याय र साझा जिम्मेवारीका आधारमा अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाउने भएको छ ।
विभागले २०८३ असोज ३ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि असोज ४ गते काठमाडौंमा ‘विश्व तापमान वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने असर, नेपालमा हुने जोखिम र जलवायु न्याय’ विषयक राष्ट्रिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व, विषय विज्ञ, जलवायु तथा मानव अधिकार अभियन्ता, किसान, बुद्धिजीवी, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा आम जनसमुदायको सहभागिता रहने विभागले जनाएको छ ।
विभागले कार्यक्रममा पार्टी संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष सम्बोधन रहने जनाएको छ ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी माननीय सभापति समीक्षा बास्कोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, जलवायु न्यायसम्बन्धी वकालत गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहायक प्राध्यापक डा. सुरेश मरहठ्ठा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. गङ्गालाल तुलाधर, राष्टिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिको प्रस्तुती र मन्तव्य रहने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा आएका मुख्य विषयवस्तुलाई सङ्ग्रह गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जानुपूर्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइने पनि विभागले जनाएको छ ।
कार्यक्रममार्फत नेपालले जलवायु वार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने जलवायु न्याय र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिनेछ ।
विभागले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायुजन्य जोखिम उच्च रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीका लागि प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतलाई ‘सहायता’ नभई जलवायु न्याय र परिपूरणको विषय बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
कार्यक्रममा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई पर्याप्त स्रोतयुक्त, छिटो उपलब्ध हुने र जोखिममा रहेका मुलुकका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने विषय उठाइनेछ। अनुदानमुखी वित्त, विपद्पछि तत्काल रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था, प्रत्यक्ष पहुँच तथा आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै क्षतिको मान्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै जलवायु न्याय संयन्त्रको प्रस्ताव
विभागले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम सम्बोधन गर्न ‘पर्वतीय जलवायु न्याय’को छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गर्ने भएको छ ।
यसअन्तर्गत हिमाली मुलुकका लागि विशेष जलवायु वित्त, हिमताल तथा हिमनदीको अनुगमन, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको पूर्वसूचना तथा सतर्कता, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन र पर्वतीय जीविकोपार्जन संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
त्यस्तै, जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने मुलुकले त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधानको लागतमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाउनुपर्ने विभागको धारणा छ ।
जलवायु सङ्कटलाई मानव अधिकारको सङ्कटका रूपमा लिनुपर्ने
विभागले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामा मात्र सीमित नगरी मानव अधिकारको संकटका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
जलवायु वित्तको मूल्याङ्कन कार्बन उत्सर्जन घटाउने परिणामका आधारमा मात्र नभई कति मानिसको अधिकार सुरक्षित भयो भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
मानिसको मृत्यु, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, जैविक विविधता, समुदायको पहिचान, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य र पुर्ख्यौली भूमि गुम्नुजस्ता विषयलाई गैरआर्थिक क्षतिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
जलवायु पुनर्निर्माणका लागि ऋण नभई अनुदानको माग
जलवायु परिवर्तनबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत्, कृषि तथा बस्ती पुनर्निर्माणका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपालजस्ता विकासशील मुलुक थप ऋणको चक्रमा फस्न सक्ने भन्दै विभागले जलवायु अनुकूलन तथा हानिनोक्सानी वित्तको ठूलो हिस्सा ऋण नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने विषय उठाउने भएको छ ।
जलवायु वित्त जोखिममा रहेका मुलुक, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायसम्म सहज रूपमा पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि विभागले जोड दिएको छ ।
आपत्कालीन वित्तीय पहुँच, साना अनुदानका संरचना तथा जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।
जलवायुजन्य विस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने
जलवायु परिवर्तनका कारण बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको भन्दै नेपालले जलवायुजन्य विस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
जलवायु विस्थापितको अधिकार, सुरक्षित तथा सम्मानजनक पुनर्वास, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण तथा सीमापार विस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको विभागको धारणा छ ।
हिमाली पूर्वसूचना सञ्जाल बनाउन प्रस्ताव
हिमाली विपद् राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै नेपालसहित भारत, चीन, भुटान र बङ्गलादेशलगायत हिमालय तथा दक्षिण एसियाली मुलुकबिच पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि विभागले अघि सारेको छ ।
त्यसका लागि ‘हिमाली जलवायु सूचना तथा पूर्व सतर्कता सञ्जाल’ स्थापना गरी हिमनदी तथा हिमतालको वास्तविक समयको अनुगमन, भूउपग्रहीय तथा जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, GLOF चेतावनी तथा भारी वर्षाको पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विभागको प्रस्ताव छ ।
यसैगरी हिमाललाई विश्वव्यापी जलवायु सार्वजनिक सम्पदाका रूपमा स्थापित गर्न तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पारिस्थितिक कोषजस्ता संयन्त्र निर्माणको पहल गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिएको छ ।
विभागले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी आर्थिक न्यायसँग जोड्दै जलवायु वित्त, ऋण पुनर्संरचना, जलवायुका लागि ऋण मिनाहा, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हानिनोक्सानी वित्तलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषयसमेत कार्यक्रममा उठाउने जनाएको छ ।
साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय जलवायु नीति, योजना र कार्यक्रमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुकूल उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र शासकीय अनुशासनका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममार्फत ‘हिमालको संरक्षण नेपालको मात्र दायित्व होइन, हिमालको संरक्षण गर्दै यसबाट लाभ लिने सम्पूर्ण विश्वको साझा जिम्मेवारी हो’ भन्ने सन्देशसहित जलवायु सङ्कटको समाधानलाई जलवायु न्याय, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र अन्तरपुस्तीय न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिने विभागले जनाएको छ ।
Comments are closed