काठमाडौं। नेपालमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता, रोजगारी, नागरिक स्वतन्त्रता र युवा सम्बन्धी कानुन सुधारको माग गर्दै सरोकारवालाहरूले ४ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।

युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजना तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूको साझेदारीमा काठमाडौंमा सम्पन्न “युवा र नागरिक समाजः वर्तमान चुनौती, अवसर र भविष्यको दिशा (Youth and Civic Space: Challenges, Opportunities and the Future)” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र र पहिचानका प्रतिनिधि युवाहरू, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा विकास साझेदारबीच नेपालको युवा अवस्था, अवसर, चुनौती र समाधानका विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतामा सरकारका तीनै तह, राजनीतिक दल तथा अन्य निर्णय तहमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, युवामैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

सहभागीहरूले नेपाल युवाप्रधान राष्ट्र भए पनि युवाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोजगारी तथा नेतृत्व विकासको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। बेरोजगारी, अल्परोजगारी, सीप र रोजगारीबीचको असन्तुलन तथा सीमित उद्यमशीलता अवसरका कारण ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम (TVET), डिजिटल साक्षरता, हरित रोजगारी र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतामा लगानी बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

प्रतिबद्धतामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा, संगठन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा डिजिटल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा मानवअधिकार रक्षकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने तथा लोकतान्त्रिक नागरिक क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

यसैगरी, सरकारद्वारा अघि बढाइएको युवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हालकै स्वरूपमा पारित भए युवाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय युवा परिषद्को मूल उद्देश्य कमजोर हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई युवामैत्री, समावेशी, सहभागितामूलक र समयानुकूल बनाउन व्यापक संशोधनका लागि सशक्त पैरवी गर्ने घोषणा गरिएको छ।

प्रतिबद्धतामा सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद्, संघीय तथा प्रदेश सरकार, नागरिक समाज र युवा संगठनबीच समन्वय, संवाद र सहकार्यमार्फत विधेयक परिमार्जनका लागि साझा पहल अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालको जनसांख्यिकीय लाभांशलाई विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्न युवाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई राज्यका सबै संरचनामा संस्थागत रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीचको सहकार्यबाट मात्र समावेशी, उत्तरदायी र युवामैत्री शासन प्रणाली निर्माण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण गिरीको अध्यक्षतामा भएका कार्यक्रममा सहासंघका महासचिव रविन्द्र लामिछानेले युवा र नागरिक समाजः वर्तमान चुनौती, अवसर र भविष्यको दिशा विषयक कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।