काठमाडौं । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आगामी २०८३ असोज ३ गते अधिवेशन तथा साधारणसभा गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेपछि महासंघका संस्थापक जिल्ला संघका तत्कालीन अध्यक्षहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।

संस्थापक जिल्ला संघका तत्कालीन अध्यक्षहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै महासंघको वर्तमान अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको भन्दै महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अपिलमा देशभरका छापाखाना व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर व्यवसायी विकासका लागि मोरङ मुद्रण उद्योग संघको प्रस्तावअनुसार नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ निर्माण गरिएको स्मरण गराइएको छ। नेपालका कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा १० जिल्ला संघ विधिवत् दर्ता गरी महासंघ निर्माणको सुरुवात गरिएको र दोस्रो अवधिसम्म ३० वटा जिल्ला संघ निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा आबद्ध हुन सफल भएको उल्लेख छ।

तर पछिल्लो समय महासंघको अवस्था जटिल र संवेदनशील बन्दै गएको अपिलमा उल्लेख छ। महासंघको अधिवेशन तथा साधारणसभा आह्वान गर्ने प्रक्रियामै गम्भीर वैधानिक प्रश्नहरू देखिएको भन्दै त्यसप्रति जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संस्थापक अध्यक्षहरूले महासंघको हितमा हुने कुनै पनि निर्णय वैधानिक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संस्थापक जिल्ला संघका अध्यक्षहरूसँग समेत कुनै सरसल्लाह नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसले आफूहरूलाई दुःखी बनाएको बताएका छन्।

अपिलमा विधानमा नियमित अधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि विधानको विशेष व्यवस्थाअनुसार विशेष साधारणसभामार्फत निकास खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। दीर्घकालीन र वैधानिक परिणाम ननिस्कने कुनै पनि कार्यमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहेको भन्दै सबै पक्षलाई संयमित भएर अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघको पछिल्लो अधिवेशनबाट ४३ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको र अध्यक्षमा विष्णु तिवारी चयन भएको सार्वजनिक विवरण छ।

अपिलमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक जिल्ला संघका तत्कालीन अध्यक्षहरू

प्रेमकुमार उपाध्याय – काठमाडौं

कृष्ण अधिकारी – मोरङ

गणेश श्रेष्ठ – झापा

शेखराज दाहाल – सिन्धुली

सन्तोष खतिवडा – ताप्लेजुङ

नरसिंह धामी – कञ्चनपुर

महेश दाहाल – कैलाली

ज्योतिलाल भण्डारी – बाँके

उनीहरूले महासंघको संस्थागत हित, व्यवसायीको एकता र दीर्घकालीन वैधानिक समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।