नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आगामी असोज ३ गते आयोजना गर्न लागेको अधिवेशन तथा साधारणसभाको प्रक्रियाप्रति महासंघका सल्लाहकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थाको हितमा सहमति र संवादबाट अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
महासंघका सल्लाहकारहरू माधव केसी, भरत कुमार श्रेष्ठ, प्रेम कुमार उपाध्याय र कृष्ण अधिकारीले संयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै अधिवेशन तथा साधारणसभा जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि महासंघका पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, पूर्वजिम्मेवार पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल र परामर्श हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले महासंघको वर्तमान अवस्था सामान्य अवस्थाभन्दा फरक र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा संस्थाको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
‘महासंघलाई अझ सुदृढ, मर्यादित, एकताबद्ध र वैधानिक रूपमा अघि बढाउनु सबैको साझा उद्देश्य हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै सल्लाहकारहरूले कार्यसमितिको गतिविधि तथा विधानका प्रावधान अध्ययन गर्दा गम्भीर वैधानिक प्रश्नहरू देखिएको बताएका छन्।
महासंघको पूर्वअध्यक्ष तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू लगायत सम्बन्धित पक्षसँग औपचारिक छलफल वा परामर्श नगरी अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति आफूहरू दुःखी र असहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, कसैको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै संस्थाको हितमा हुने निर्णय सामूहिक समझदारी र विधानसम्मत हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
सल्लाहकारहरूले महासंघ कुनै व्यक्ति वा समूहको मात्र संस्था नभई यसमा योगदान गर्ने सबै सदस्यको साझा संस्था भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले महासंघको भविष्य आपसी समझदारी र विश्वासबाट सुरक्षित हुने उनीहरूको धारणा छ।
उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई थप विवादित नबनाउन सम्बन्धित सबै पक्षले आत्मसमीक्षा गरी विधानसम्मत बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्। साथै, आगामी दिनमा अधिवेशनको प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि परिणाममा आफ्नो सहमति वा समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्न आफूहरू चाहेको बताएका छन्।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ नेपालमा मुद्रण उद्योग तथा सम्बद्ध व्यवसायीहरूको छाता संगठनका रूपमा क्रियाशील रहेको छ। महासंघमा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका मुद्रण उद्योग संघहरू आबद्ध छन्।
सल्लाहकारहरूको धारणाले महासंघको आसन्न अधिवेशनअघि नेतृत्व, प्रक्रिया र विधानको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। उनीहरूले विवादभन्दा संवाद, व्यक्तिभन्दा संस्था र आग्रहभन्दा विधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।