काठमाडौं। मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालले आफ्नो ४३औँ स्थापना दिवस को अवसरमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, सुशासन र नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सात बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संस्थाका महासचिव डा. श्रीकान्त खतिवडाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक न्यायका पक्षधर तथा शुभेच्छुकहरूलाई स्थापना दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै संस्थापक तथा अग्रजहरूप्रति सम्मान प्रकट गरिएको छ।

मासमले मनसुनका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेको छ। पीडितको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक स्रोत–साधन परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी सुनसरीको सप्तकोशी क्षेत्रमा देखिएको स्थानीय समुदायबीचको विवादका कारण उत्पन्न असहिष्णुता र साम्प्रदायिक तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा देशभर रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। डोजर प्रयोग गरी नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने कार्यले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि असर पुगेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा विद्यमान संविधानका कमजोरी, जटिलता र कार्यान्वयनका समस्याको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका लागि विज्ञहरूको समिति गठन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि मासमले सार्वजनिक गरेको छ।

विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल सुदृढ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

मासमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विगतका गम्भीर घटनाबारे तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी नागरिकलाई सुसूचित बनाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।

स्थापना दिवसका अवसरमा मासमले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा आफ्नो अभियानलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता दोहोराउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।