लेखनाथ सिकारू

खाडी क्षेत्रमा फेरि बारुदको गन्ध फैलिएको छ। क्षेप्यास्त्र र ड्रोनका आवाजसँगै विश्व अर्थतन्त्र, आपूर्ति शृङ्खला र मानवीय सुरक्षाको प्रश्न पुनः एकपटक सतहमा आएको छ। इरान र युनाइटेड स्टेट बीचको तनाव केवल दुई देशको द्वन्द्व होइनस यो पुरै मध्यपूर्व र विश्व शक्ति-सन्तुलनसँग गाँसिएको जटिल समीकरण हो। पछिल्लो समय इजरायल को संलग्नतासहित देखिएको सैन्य गतिविधिले क्षेत्रीय तनावलाई थप तीव्र बनाएको छ।

यदि अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो भने दुवई, अवुदाविष्, कतार बहराईन र बुवेत जस्ता विश्वका समृद्ध र सुरक्षित मानिएका सहर–राज्यहरू समेत अस्थिरताको भुमरीमा तानिन सक्छन्। क्षेत्रीय शक्तिहरू, र सम्भावित रूपमा रसिया र चीन जस्ता महाशक्तिहरूको कूटनीतिक वा रणनीतिक संलग्नताले समीकरणलाई झन् जटिल बनाउन सक्छ।

युद्ध कहिल्यै सीमामा सीमित रहँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव आम नागरिकले भोग्छन्। इजरायल–इरानबीच बढ्दो आक्रमण–प्रत्याक्रमण, र हजवुलह जस्ता सशस्त्र समूहहरूको सक्रियताले नागरिक पूर्वाधार-अस्पताल, विद्युत् संरचना, पानी आपूर्ति र आवासीय क्षेत्र-जोखिममा परेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले नागरिक र नागरिक वस्तुहरूको संरक्षण सबै पक्षको दायित्व ठहर गर्छ। तर, प्रतिशोधको चक्र तीव्र बन्दा कानुनी दायित्व ओझेलमा पर्न सक्छ। लाखौँ मानिस डर, त्रास र अनिश्चिततामा बाँच्न बाध्य छन्। मानसिक स्वास्थ्यको संकट, आपूर्ति अभाव र विस्थापनको जोखिमले मानवीय अवस्थालाई झन् भयावह बनाउने संकेत देखिन्छ।

मध्यपूर्व विश्व ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र हो। तेलको मूल्यमा सानो उतारचढावले पनि विश्व बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य वा रेड सी (लाल सागर) जस्ता रणनीतिक मार्ग असुरक्षित भए भने तेल ढुवानी अवरुद्ध हुन सक्छ।

रेड सी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमका कारण जहाजहरूले ‘केप अफ गुड होप’ हुँदै लामो मार्ग रोज्नुपर्दा करिब ६,५०० किलोमिटर दूरी बढेको र १५-२० दिन समय लम्बिएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्लेषणले देखाएको छ। यसले ढुवानी लागत बढाउँछ, बीमा प्रिमियम महँगो बनाउँछ र उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि यो सीधा चुनौती हो। पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ-सबैको लागत बढ्न सक्छ। महँगी बढे उपभोग घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्ताउँछ र बेरोजगारीको दबाब बढ्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका देशहरूबाट भित्रिन्छ। साउदी अरेविया ,युनाइटेड अरव इमिरेट कतार र कुवेतबाट मात्रै झण्डै ३७ प्रतिशत रेमिट्यान्स आउने गरेको छ।

हाल अनुमानित १७ देखि २० लाख नेपाली श्रमिक खाडी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। युद्ध चर्किए रोजगारी गुम्ने, कम्पनी बन्द हुने, नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकिँने र ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले गाउँघरको दैनिकीमा गम्भीर असर पार्छ।

रेमिट्यान्स केवल व्यक्तिगत आम्दानी होइनस यो नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात भुक्तानी सन्तुलन र समग्र आर्थिक स्थायित्वको आधार हो। रेमिट्यान्स घटे बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, उपभोग घट्ने र सामाजिक असन्तोष बढ्ने जोखिम देखिन्छ।

त्रिभुवान अन्तराष्ट्रिय एयरपोट बाट मध्यपूर्वतर्फ हुने १४ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। जजिरा, कुवेत, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, नेपाल एयरलाइन्स, कतार र हिमालय एयरलाइन्स प्रभावित भएका छन्।

कतार एयरबेज ,इमिरेड र टर्किस एयरपो एयरलाईन्स ट जस्ता एयरलाइन्स नेपालका लागि प्रमुख ट्रान्जिट साझेदार हुन्। यदि आकाश असुरक्षित रह्यो वा एयर स्पेस बन्द भयो भने नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घट्न सक्छ।

पर्यटन नेपालको अर्को प्रमुख आर्थिक खम्बा हो। कोभिड-१९ पछि विस्तारै उकासिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रले पुनः धक्का व्यहोर्नुपरेमा हजारौँ रोजगारी जोखिममा पर्छन्।

युद्धको प्रत्यक्ष असर गोली र बममा सीमित हुँदैन। विदेशमा रहेका आफन्तको सुरक्षाप्रति चिन्तित परिवार नेपालमा मानसिक त्रासमा बाँचिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममार्फत आउने प्रत्येक खबरले असुरक्षाको भावना बढाउँछ।

बजारमा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति अनिश्चितता र रोजगार संकटको हल्लाले उपभोक्तामा ‘पैनिक बाइङ’ प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसले कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको जोखिम बढाउँछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको छ। यूएईस्थित नेपालीका लागि कन्सुलर सूचना पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

नेपालले सधैँ असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ। वर्तमान संकटले पनि त्यही सन्तुलन, संयम र कूटनीतिक सक्रियता माग्छ। द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन आग्रह गर्नु नै विवेकपूर्ण बाटो हो।

यो संकटले नेपाललाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ परनिर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता (जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा) कृषि उत्पादन वृद्धि उद्योग र उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तार

वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण यी सबै रणनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ। युद्धले कसैलाई स्थायी जीत दिँदैन। यसले केवल विनाश, विस्थापन र निराशा जन्माउँछ। “वार्ताको टेबलमा फर्कनु नै हत्या र विनाशको अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय हो।”

मध्यपूर्वको ज्वालामुखी शान्त होस्। शक्ति राष्ट्रहरूले संयम अपनाऊन्। लाखौँ नेपाली श्रमिक सुरक्षित रहून्। नेपालको अर्थतन्त्र थप संकटमा नफसोस्। मध्यपूर्वको तनावको बाछिटा नेपालमा सम्म केवल कामना होइन, यो अअन्तराष्ट्रिय आवश्यकता हो।