काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण नागरिकको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरी दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता–पत्रमार्फत बसोबासी तथा स्वबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।

भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी सरोकारवालामैत्री बनाइने पार्टीले जनाएको छ । उसले घोषणा पत्रमा भनेको छ, – ‘जबरजस्ती उठिबास होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापना’ जोखिमयुक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनःस्थापना गरिनेछ । वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, गौचरन, घोल, खोल्सी र जैविक मार्ग आदिमा बसोबास गरेकालाई न्याय प्रदान गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने पार्टीको नीति छ । कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई जीविकोपार्जनयोग्य जमिन उपलब्ध गराइनेछ । एकीकृत भूमि ऐन, गुठी ऐन र कृषि ऐन तर्जुमा गरी दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गरिनेछ । खेती भइरहेको गुठी जग्गा आगामी पाँच वर्षभित्र जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गरिनेछ ।

भूमि प्रशासनको वैज्ञानिकीकरण र स्थानीयकरण गरी जग्गासम्बन्धी सबै सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने नेकपाको प्रतिबद्धता रहेको छ । कृषि भूमिको गैरकृषि उपयोग गर्न र बाँझो राख्न निषेध गरिने नीतिलाई नेकपाले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने नेकपाका नेता अर्जुनबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले लोपोन्मुख आदिवासी समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूक्षेत्रमा सामूहिक अधिकार स्थापित गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

जग्गाको न्यायोचित हदबन्दी कडाइका साथ लागू गरी बढी जमिन अधिग्रहण गरेर श्रम गर्ने परिवारलाई वितरण गरिने नीति नेकपाले लिएको छ । “लुकाइएका जमिन सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइनेछ”, नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, “मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरीजस्ता सामन्ती अवशेष पूर्णरूपमा अन्त्य गरी बाँकी सबैलाई भूमिसहित पुनःस्थापना गरिनेछ, चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।”

बिर्ता, गुठी, मोही, स्ववासी, बेनिस्सा, उखडा, बाल बिटौली जस्ता समस्याको दिगो रूपमा समाधान गरिने नेकपाले प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उपयोगविहीन निजी, सरकारी र संस्थागत जमिन स्थानीय तहको अभिलेखमा राखी भूमिहीन र साना किसानलाई करार खेती गर्न कम्तीमा दश वर्षका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।