काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बालबालिकाका, महिला र जेषठ नागरिकका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेकाे जनाएकाे छ । नेकपाकाे प्रतिबद्ध पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा राष्ट्रिय स्तरमा महिलासहित सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले व्यापक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारको योजना अनुसार समान कामको लागि समान तलब नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ भने दलित, एकल, असहाय, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक/धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी, थारु, मधेसी र गरीब समुदायका महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक र पेशागत रूपमा विशेष संरणमुखी नीतिहरू लागू गरिनेछन्।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय नपढेका महिलाहरूका लागि आवश्यक तालिम र शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाका लागि सुरक्षित शौचालय, पोषणयुक्त भोजन, शिशु स्वास्थ्य सेवा तथा बालबालिकाको समग्र विकास सुनिश्चित गरिनेछ। गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा महिला र बालबालिकालाई आपत्कालीन हवाई उद्धार र उपचार सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ।

गर्भवती महिलाका लागि पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य जाँच र शिशु पालन–पोषणमा सहुलियत दिइनेछ। विवाहिता/अविवाहित महिला तथा किशोर–किशोरीलाई परिवार नियोजन, सुरक्षीत गर्भपतन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य, हिंसाग्रस्त वा संकटमा परेका महिलालाई पुनःस्थापना गृह, कानुनी/मनो–सामाजिक परामर्श, चिकित्सा र जीविकोपार्जनमा सहयोग प्रदान गरिनेछ।

सरकारी पालिकामा “फ्याक्ट–चेक महिला सहायता युनिट” स्थापना गरी हिंसाका पीडित महिलालाई तत्काल सहायता र दोषीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। बालविवाह, छाउपडी, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन र सामाजिक भेदभाव विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि, कुटीर उद्योग र साना उद्यममा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला किसानलाई २५% छुटसहित ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, घरायसी कामको मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय आयमा गणना गरिनेछ।

बालबालिकाका हक र विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ। पीडित बालबालिकालाई सुरक्षा, शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी अवसर प्रदान गरिनेछ। साइबर हिंसा, बालशोषण र अन्य अपराध विरुद्ध एकीकृत कानुनी प्रणाली लागू गरिनेछ। सेना, घाइते वा विपत्तिमा परेका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा, सुरक्षा, पोषण र समग्र विकासमा समावेश गरिनेछ।

साथै नागरिकको अनुभव, मत र सीपको सदुपयोग गर्दै समयानुकूल योजना तयार पारिनेछ। स्वास्थ्य उपचारका लागि स्थानीय तहमा मेडिकल समूह गठन गरी घर–घरमा सेवा पुर्‍याइनेछ।

सरकारको यस व्यापक कार्यक्रमले महिलासहित सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चित गर्दै सुशासन र रोजगार समाजवादको मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।