काठमाडौं । पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री  रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

श्रेष्ठमाथि आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।