काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।

शनिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त योजना आगामी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई डिजिटल, समयबद्ध र ‘फेसलेस’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ, जसले पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘गभर्मेन्ट कूरियर सर्भिस’का रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ। यसमार्फत नागरिकले आवश्यक कागजातहरूका लागि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

योजना अनुसार सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त बनाइनेछ। साथै, सेवाहरू निश्चित समयसीमाभित्र उपलब्ध हुने ‘प्रिडिक्टेबल टाइम’ प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले सेवाप्रति विश्वास बढाउने सरकारको विश्वास छ।