काठमाडौ। देश विकासको एक प्रमुख कारणमा चरम अस्थिर सरकार र पटक पटक फेरिरहने मन्त्रिपरिषदलाई लिने नेपालको यथार्तलाई प्रतिविम्बित गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विगतमा ४७ सदस्यीयसम्म हुने गरेको मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिहरुको संख्या हालको संविधान अनुसार २५ भन्दा माथि बनाउन पाईदैन । नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा यो संख्या पनि घटाएर सानो अकारकारको मन्त्रिपरिषद् बनाइने उल्लेख गरेको छ ।

‘‘निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने” प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद अर्थात मन्त्रिहरुको संख्या नतोकेको कारण राजनीतिक दलहरुबीच भाग बण्डा हुँदा चार दर्जनसम्म मन्त्रिहरु हुने गरेको उदाहरण छ । यस्तो अवस्थ रोक्न पछिल्लो पटक संबैधानिक रुपमै मन्त्रिहरुको संख्या २५ जनाभन्दा बढि बनाउन नपाईने तथा मन्त्रिहरु प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सदस्य नभएका व्यक्ति मन्त्रि बने ६ महिनाभित्र उक्त दुई मध्ये एक सदनको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

नेकपाले हालको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ । हालको निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक रुपमा विपन्न्न व्यक्तिले चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भएकोले निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइने बताईएको छ ।