काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा अाज आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा “नेपालको इन्धन मूल्य : जनताले नदेखेको र नबुझेको गणित” विषयमा गम्भीर बहस भएको छ। कार्यक्रममा उदारवादी चिन्तक डा. गोपीलाल न्यौपानेले प्रमुख वक्ताको रूपमा प्रस्तुत हुँदै इन्धन मूल्य निर्धारण, कर संरचना र सरकारी नीतिमाथि तीव्र आलोचना गरेका छन्।
डा. न्यौपानेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर असुल गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, प्रदूषण कर, मूल्य स्थायित्व कर, सडक मर्मत कर, पूर्वाधार कर लगायत सात प्रकारका करहरू उठाइँदै आएका छन् भने कुल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लागु गरिएको छ। उनले प्रतिलिटर इन्धनमा कर मात्रै करिब ६६ रुपैयाँसम्म उठाइँदै आएको दाबी गर्दै त्यसैबीच प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ घाटा भएको सरकारी भनाइ अस्वाभाविक भएको बताएका छन्।
उनले थप स्पष्ट पार्दै इन्धन मूल्यमा विभिन्न अतिरिक्त शुल्कहरू पनि जोडिने गरेको बताए। ढुवानी खर्च प्रतिलिटर ३ देखि ८ रुपैयाँ, डिपो सञ्चालन खर्च १–३ रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमको सञ्चालन खर्च १–२ रुपैयाँ, चुहावट प्रावधान १.५ रुपैयाँसम्म लिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो सम्पूर्ण संरचना पारदर्शी नभएको आरोप लगाए। साथै बैंक ऋणको भारसमेत मूल्यमा जोडिने गरिएको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा “सिधा ठगी” भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनले नेपाल आयल निगमले सरकारसँग मिलेर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आरोप लगाए। भारतबाट सस्तोमा पेट्रोल खरिद गरेर भण्डारण गर्ने र महँगो हुँदा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारणलाई अपारदर्शी बनाएको उनको भनाइ छ।
डा. न्यौपानेले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट दुई खर्ब रुपैयाँ उठाइएको भनिएको विषयमा पनि पारदर्शिता माग गरेका छन्। उनले “७० रुपैयाँको ग्याप कहाँ गयो?” भन्दै प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँदै हरेक नेपाली नागरिकलाई यसबारे प्रश्न गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। साथै उनले अर्थमन्त्रीसँग सार्वजनिक बहस गर्न आफू तयार रहेको घोषणा गरेका छन्।
कार्यक्रममा उनले राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरणमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। “समाजसेवा भन्ने पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूसँग यति धेरै सम्पत्ति कसरी आयो?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले मालपोत कार्यालयमार्फत विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB)लाई समेत सक्रिय रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन्। “गरिब जनताका धनी नेता” भन्ने कटाक्ष गर्दै उनले वर्तमान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र केवल शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा प्रणालीगत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
Comments are closed