काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको सम्झनालाई केवल विगतको स्मरणमा सीमित नगरी राज्य सुधारका लागि नयाँ प्रतिबद्धता गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भविष्यमा त्यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिनु भएको उल्लेख गरेकी छन्।

गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको थियो। काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १९ युवाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन थप चर्किँदा देशको राजनीतिक तथा राज्य संरचनामै ठूलो परिवर्तन आएको थियो।

गौतमले उक्त घटनाका क्रममा सडकमा बगेको रगतलाई बिर्सन नहुने बताउँदै त्यसबाट राज्य सञ्चालन र सुधारका लागि पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनका अनुसार युवाहरूको बलिदान भविष्यका सरकार र सत्तालाई आफ्नो अधिकारसँगै जिम्मेवारी, सीमा र कर्तव्यको निरन्तर स्मरण गराउने आधार बन्नुपर्छ।

उनले तत्कालीन अवस्थामा राज्यसँग सुरक्षा संयन्त्र र पर्याप्त तयारीको अवसर हुँदाहुँदै पनि प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि कम घातक उपायको सट्टा गोली चलाइएको टिप्पणी गरेकी छन्।

गौतमले राज्यसँग शक्ति र सुरक्षा संयन्त्र रहेको अवस्थामा पनि प्रदर्शनकारीमाथि गोली चल्दा धेरै युवा ज्यान गुमाउन पुगेको उल्लेख गर्दै अब राज्यले विगतबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्ने बताएकी छन्।

उनको भनाइमा जेनजी आन्दोलनको स्मृति केवल श्रद्धाञ्जलीमा सीमित नभई ‘फेरि यस्तो दिन कहिल्यै नदोहोरियोस्’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पमा परिणत हुनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनबारे गौतमले भनेकी छिन्-

एक वर्षअघि आजकै दिन सडकमा एउटा पुस्ता हृदयभरिको असन्तोष लिएर उर्लिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको बढ्दो निराशाविरुद्ध आवाज उठाउँदै हजारौँ युवाहरू सडकमा निस्किएका थिए। उनीहरूमध्ये धेरै विद्यार्थी थिए। आँखामा सपना थियो, मनमा आक्रोश थियो र राज्यसँग उत्तर माग्ने प्रतिरोधको स्वर थियो।

लोकतान्त्रिक देशमा असहमति राख्न पाइन्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार दिएको छ। त्यही संविधान र लोकतन्त्रमाथि भरोसा गरेर ती युवाहरू आफ्ना असहमति र विरोधका स्वर बोकेर निर्धक्क सडकमा निस्किएका थिए।

घरमा बसेका आमाबुबालाई थोरै डर लागेको थियो होला, कतै पक्राउ पो पर्लान् कि,  

भीड बढ्यो। अवरोधहरू तोडिए। परिस्थिति केही हदसम्म नियन्त्रणबाहिर पनि गयो। तर त्यसपछि जे भयो, त्यसलाई लोकतान्त्रिक इतिहासमा ‘भीड नियन्त्रण’को घटना भनेर मात्रै सम्झिन मिल्दैन।

राज्यसँग शक्ति थियो, सुरक्षा संयन्त्र थियो, तयारी गर्ने अवसर थियो र भीड नियन्त्रणका कम घातक विकल्पहरू पनि थिए। तर सडकमा गोली चल्यो। टाउको र शरीरमा गोली लाग्यो। हाम्रा कलिला भाइबहिनीहरू ढले। राज्यकै गोलीबाट ढले।

बिहान आफ्नै हातले बिदा गरेर स्कुल, कलेज पठाएका कतिपय आमाबुबाले साँझ आफ्ना छोराछोरी जीवित घर फर्किएको देख्न पाएनन्। लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बोकेर घरबाट निस्किएका ती सन्तानमध्ये कतिपय घर फर्किएनन्। त्यो दिन युवालाई हानिएको गोलीसँगै राज्यप्रतिको भरोसा पनि ढल्यो। राज्यप्रतिको विश्वासमा पनि गोली लाग्यो।

राज्यले बन्दुक बोक्ने अधिकार जनताबाट नै पाएको हो। तर त्यो अधिकार निहत्था नागरिकमाथि बन्दुक चलाउन होइन, जनताको सुरक्षा गर्न पाएको हो। राज्यको हातमा बन्दुक हुनु नागरिकको जीवन खोस्ने अधिकार हुनु होइन। राज्यसँग जति ठूलो शक्ति हुन्छ, त्यति नै ठूलो संयम र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

भीड नियन्त्रणको उद्देश्य भीडलाई नियन्त्रण गर्नु हो, जीवन समाप्त गर्नु होइन। तर त्यो दिन भीड नियन्त्रण गर्ने नाममा जीवन समाप्त भए।

त्यस दिन हामीले हाम्रा कलिला भाइबहिनीहरू मात्रै गुमाएनौँ, राज्यले संयम गुमाउँदा लोकतन्त्र कति निर्दयी बन्न सक्छ भन्ने पीडादायी पाठ पनि सिक्यौँ।

आज ठीक एक वर्ष भयो। आजको दिन स्मृतिको मात्रै होइन, संकल्पको दिन पनि हो। हामीले गुमाएका प्रत्येक युवाको स्मृतिमा हाम्रो प्रतिबद्धता यही रहोस् कि फेरि यस्तो दिन कहिल्यै नदोहोरियोस्।

 त्यो दिन सडकमा पोखिएको रगत हाम्रो स्मृतिबाट मेटिने छैन। त्यो ठूलो क्षती राज्य सुधारको आधार बनोस्। त्यो बलिदान भविष्यका हरेक सत्तालाई आफ्नो मर्यादा, सीमा र कर्तव्य सम्झाइरहने चेतावनी बनिरहोस्।