दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवीय संरचनामा विभाजित भयो । एकातिर साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका र अर्कोतिर रसिया (तत्कालीन सोभियत संघ) । अमेरिकाले रुसविरोधी गठबन्धन निर्माण गर्न युरोपेली मुलुकहरू-जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन, डेनमार्क-सहित अष्ट्रेलिया, इजराइलजस्ता विकसित देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा ध्रुवीकृत गर्‍यो ।

एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन अमेरिकाले कोरियालाई टुक्र्यायो । उत्तर र दक्षिण कोरियामध्ये दक्षिण कोरियालाई आफ्नो प्रभावमा राखी उत्तर कोरियामाथि निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । चीन र उत्तर कोरियालाई घेर्न जापान-दक्षिण कोरिया गठबन्धन निर्माण गरियो । तर उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन अमेरिकी धम्कीबाट डराएका छैनन् ।

सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ विघटनपछि अमेरिका एकध्रुवीय शक्तिका रूपमा उदायो र त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न देशहरूमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आयो । बर्मा (म्यानमार), बंगलादेश, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूमा राजनीतिक आन्दोलनको नाममा अस्थिरता र उथलपुथल सिर्जना गरियो ।

चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत जापान, दक्षिण कोरिया र भारतलाई गठबन्धनमा बाँध्ने प्रयास गर्‍यो । तर पछि भारतले अमेरिकी चालबाजी बुझेर रुस-चीन नजिकिँदै गयो । यसरी साम्राज्यवादविरुद्ध रुस-चीन-भारतको शक्तिशाली ध्रुव निर्माण भएको देखिन्छ ।

अमेरिकाले भारतलाई कमजोर बनाउन धार्मिक द्वन्द्व भड्काउने प्रयास गरेको, पाकिस्तानमार्फत मुस्लिम कट्टरता उकास्ने र असमका विद्रोही समूहहरू (उल्फा) लाई प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

रसिया पुनः शक्तिशाली बन्दै गएपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई रसियाविरुद्ध प्रयोग गर्‍यो । युक्रेनका पुराना शासकलाई हटाएर जेलेन्स्कीलाई सत्तामा ल्याइयो । जेलेन्स्कीले ‘जनविद्रोह’को नाममा सत्तारोहण गरेपछि अमेरिकी निर्देशनमा रसियामाथि आक्रमणको बाटो रोजे । यसको प्रत्युत्तरमा रसियाले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही सुरु गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ, चीन-रसियालाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले रोहिङ्ग्या मुस्लिमलाई ‘विद्रोह’को नाममा प्रयोग गरेको देखिन्छ । हाल बंगलादेशमा पनि अस्थिर र आतंककारी प्रवृत्तिको सरकार स्थापित भएको विश्लेषण गरिन्छ, जसलाई चीन–रुस–भारतले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ ।

यही साम्राज्यवादी रणनीतिको निरन्तरतामा अमेरिकाले नेपालमा पनि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप छ । स्थानीय एलिट वर्ग र दलाल समूहलाई प्रयोग गर्दै भदौ २३–२४ गते जननिर्वाचित सरकार ढालिएको भनाइ व्यापक छ । अमेरिकाको मुख्य लक्ष्य नेपालबाट कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई समाप्त गर्नु रहेको आरोप लगाइन्छ ।

यस उद्देश्यका लागि विभिन्न फाउन्डेसनमार्फत नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गरियो । तर कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूसँग सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गरेपछि अमेरिकाले नयाँ एजेन्टहरू उत्पादन गर्ने रणनीति अपनायो । बारबरा र समता फाउन्डेसनजस्ता संस्थामार्फत वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरियो । विवेकशील साझा पार्टी, बालेन शाहलाई काठमाडौं महानगरको मेयरमा जिताउनु, रवि लामिछानेमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई २१ सिटसम्म पुर्‍याउनु-यी सबै अमेरिकी योजनाको हिस्सा भएको आरोप लगाईन्छ ।

रोहिङ्ग्या मुस्लिम समूह, जसले शेख हसिनालाई हटायो र अमेरिकी निर्देशनमा राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध षड्यन्त्र गर्‍यो भन्ने आरोप छ, उनीहरूसँग जोडिएको आतंककारी सञ्जाललाई भदौ २३-२४ को विध्वंसमा अमेरिकी सहयोग रहेको दाबी गरिन्छ ।

बालेन शाह, रवि लामिछाने, गुरुङ र कुलमानयी सबै ‘जेलेन्स्कीका नयाँ स्वरूप’ भएको दाबी गरिन्छ । यदि यी शक्तिहरू सत्तामा आए भने नेपाल युक्रेन बन्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइन्छ ।

यस अवस्थाबाट जोगिन पुराना राजनीतिक दलहरू सच्चिनु आवश्यक छ । चुनावी तालमेल गरी दुई तिहाइ बहुमत ल्याई संविधान संशोधनमार्फत देशलाई स्थिर दिशामा लैजानुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ । अन्यथा मुलुकलाई सम्हाल्न गाह्रो हुने चेतावनी दिइन्छ ।

भेनेजुएलामाथिको हालैको अमेरिकी हस्तक्षेपले साम्राज्यवादको वास्तविक चरित्र फेरि उजागर गरेको छ । भदौ २३-२४ को घटना पनि त्यस्तै आतंककारी हमला भएको विश्लेषण छ । यस्ता आतंककारी शक्तिलाई परास्त गर्न कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आह्वान गरिएको छ ।