हस्त शाही

देशलाई फेरि गैर दलीय शासनतर्फ धकेल्ने खालको राजनीतिक प्रवृत्ति देखिनु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

यसको मूल कारण तत्कालीन सरकारको अहंकार, लोकतान्त्रिक संवादप्रति अनास्था र जनभावनाप्रतिको बेवास्ताले पैदा गरेको संकट हो भन्ने कुरा आज राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ। जेन–जिपुस्ताले उठाएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सहज संवादबाट सम्बोधन गर्नुको साटो दमन, हिंसा र दण्डात्मक प्रवृत्तिद्वारा दबाउन खोजी गरियो। यसको परिणाम दुःखद रह्यो-७६ निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए, राज्यका भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भए, देश त्रसित र असुरक्षित बन्यो। यही पृष्ठभूमिमा नेकपा एमालेले विशेष महाधिवेशन गर्ने तहमा पुग्नु एउटा राजनीतिक बाध्यता जस्तो देखिए पनि त्यसले अपेक्षित जिम्मेवारी वहन गरेन।

महाधिवेशनजस्तो गम्भीर राजनीतिक फोरमबाट आत्मालोचना, समीक्षा, भविष्यको वैचारिक दिशा-निर्देशन र राष्ट्रिय समस्याको समाधान पेश हुनु पर्ने थियो। तर व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव भएन। राष्ट्रिय महाधिवेशन आत्मालोचना होइन, आत्मप्रशंसा र स्टेण्डबाजीको मंच बनेर सीमित रह्यो।

जनआन्दोलनप्रतिको बेवास्ता, दमनको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार नगर्नु पार्टी नेतृत्वको असंयमित अहंकारको निरन्तरता जस्तो देखियो। बदलिँदो राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको गहिरो विश्लेषण नगरी, वैचारिक बहसलाई व्यक्तिवाद र नेताकेन्द्रित प्रशंसा-प्रदर्शनतर्फ मोड्नुले पार्टी मात्र होइन, समग्र वाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम भयो।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक विशेषता आत्मालोचना, जनताप्रतिको जवाफदेहिता र स्पष्ट वैचारिक दिशाबाट पहिचान हुन्छ। तर सोही महाधिवेशनले यिनै मूल मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै बुर्जुवा आन्तरिक लोकतन्त्रजस्तो खोक्रो औपचारिकता मात्र दोहोर्यायो। सदस्यतामा औपचारिकता, प्रक्रियामा अभिनय र निर्णयमा अवसरवाद हावी देखियो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नयाँ दृष्टि दिनुको साटो प्रतिक्रियावादी यथास्थितिवादलाई वैधता दिएको छ। पार्टीहरू जब आन्दोलन, विचार र संगठनको गहिरो शक्ति होइन, व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बन्छन्, तब तिनको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। उक्त महाधिवेशनले यही संकेत दिएको प्रष्ट छ।

आज देशलाई स्थिर, उत्तरदायी र जनमुखी नेतृत्व चाहिएको छ। जनताको विश्वास, लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै सत्ता-केन्द्रित राजनीतिक व्यवहार, अहंकार र जवाफदेहिताबाट पलायनले व्यवस्था नै अप्ठ्यारो मोडतर्फ धकेल्दै छ। गैर-दलीय विकल्पको कुरा उठ्नु पनि दलहरूको असफलता र जनअसन्तुष्टिको परिणाम हो। त्यसैले समाधान दमनमा होइन, आत्मसुधारमा; बहिर्वासनमा होइन, आत्मसमिक्षामा; प्रचारमा होइन, व्यवहारिक राजनीतिक उत्तरदायित्वमा छ।

यदि पार्टीहरू, विशेषतः आफूलाई कम्युनिस्ट भनी चिनाउने शक्तिहरूले समयमै जनभावनाको कदर गरेनन् भने उनीहरूको पतन निश्चित छ। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा कति पटक धक्कामुक्की सहन्छ भन्ने सवाल गम्भीर छ। हरेक आन्दोलन र राजनीतिक घटना जनतामाथि भार थुपार्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ। महाधिवेशनहरूले इतिहासलाई हेर्ने आँखा र भविष्यलाई देख्ने दृष्टि दिनुपर्छ-नत्र तिनीहरू केवल पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने औपचारिकता मात्रै हुन्।

यसकारण, सो महाधिवेशनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने परिणाम होइन, आफ्नै असफलतामा अर्को अध्याय थपेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता भनेको सत्ता र व्यक्तिको घेराबाट बाहिर निस्केर देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट र साहसी राजनीतिक प्रतिबद्धता लिनु हो। जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने संस्कार, आत्मालोचनाको परम्परा र जनताप्रति निष्ठावान राजनीतिक व्यवहार नै देशलाई संकटबाट निकाल्ने वास्तविक बाटो हो।