विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति १७ विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति

By - समाजवाद २०८२ भाद्र १६ गते, सोमबार, १६:०१ Comments (0) 0 Mins Read

काठमाडौँ । हालै संसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै १७ विद्यार्थी सङ्गठनले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ओझेलमा परेको र विद्यार्थी सरोकारका मुद्दा उपेक्षित भएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले सरकार र संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उनीहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

सङ्गठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको प्रति आपत्ति जनाउँदै अविलम्ब ऐन ल्याउनुपर्ने।
संविधानको धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र समावेशी मूल्य–मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने।
विधेयक अघि बढाउँदा विद्यार्थी सङ्गठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद र छलफल हुनुपर्ने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्ने।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा निःशर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। उठाइएका मागहरू पूरा नभए सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले दिएका छन्।