काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धतालाई समेटेर साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।

गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ का आधारमा टेकेर यो प्रतिवद्धता तयार पारेको हो।

प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू यो राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा समावेश गरिएका छन्।