एजेन्सी । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)ले इरानसँगको युद्ध सञ्चालनका लागि २०० अर्ब डलरभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ ।

इरानसँगको युद्ध सुरु भएको तेस्रो साता लाग्नै लाग्दा पेन्टागनले २०० अर्ब डलरभन्दा बढीको बजेट माग गर्दै ह्वाइट हाउसमा प्रस्ताव पेस गरेको अमेरिकी पत्रिका द वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ । ह्वाइट हाउसले उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेसमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

पेन्टागनले माग गरेको यो रकम हालसम्मको सैन्य कारबाहीमा भएको खर्चभन्दा धेरै ठूलो रहेको बताइएको छ । अमेरिका र इजरायलले गत फेब्रुअरी २८ गतेदेखि इरानका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा प्रयोग भएका हतियार तथा सैन्य सामग्रीको पुनः उत्पादन र मर्मतका लागि यो बजेट आवश्यक परेको पेन्टागनले उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि ह्वाइट हाउसले कांग्रेसमा बजेट प्रस्ताव पठाउँदा पेन्टागनले माग गरेको परिमाणमा नै पठाउने वा नपठाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । एक अधिकारीका अनुसार, पेन्टागनले प्रस्ताव गरेको बजेट कांग्रेसबाट स्वीकृत हुने सम्भावना कम रहेको छ ।

अमेरिकाले महँगा तथा ठूला हतियारहरू प्रयोग गर्दा इरान युद्धमा ठूलो खर्च भएको अनुमान गरिएको छ, तर यकिन विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण गर्दा विदेशमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता घटाएर ठूलो रकम जोगाउने घोषणा गरेका थिए । तर कार्यान्वयनमा उनीले भनेको भन्दा फरक देखिएको छ । यसअघि रूससँगको युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गर्न कांग्रेसले झन्डै १८८ अर्ब डलर स्वीकृत गरिसकेको छ । इरान युद्ध चर्किँदै जाँदा रक्षा खर्च थप बढ्दै गएको छ ।

पेन्टागनमा यो प्रक्रिया उपरक्षा सचिव स्टेभेन फिनबर्गको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छ । उनी लामो समयदेखि अमेरिकी रक्षा उद्योग तथा हतियार उत्पादन बढाउने विषयमा सक्रिय छन् । युद्धका कारण विशेष गरी सटीक हतियारको भण्डार तीव्र रूपमा घटेको बताइएको छ ।

अमेरिकी संसदमा यो प्रस्ताव पारित गर्न सजिलो नदेखिएको छ । डेमोक्र्याट नेताहरूले युद्धको आलोचना गरिरहेका छन् भने रिपब्लिकनहरूले समर्थन जनाए पनि स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गरेका छैनन् । सिनेटमा ६० मत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्ताव पास गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सिनेट गुप्तचर समितिका अध्यक्ष टम कटनले अन्तिम बजेट प्याकेजमा गुप्तचर निकायका लागि थप रकम समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो बजेट प्रस्तावले युद्धप्रति अमेरिकी जनताको समर्थन कत्तिको छ भन्ने परीक्षण गर्ने अवसर बन्नेछ ।