Shopping cart

  • Home
  • समाज
  • महिला हिंसाविरुद्ध संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष एक ठाउँ
अन्तर्राष्ट्रिय

महिला हिंसाविरुद्ध संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष एक ठाउँ

Email :37

बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सङ्कल्प प्रस्ताव

काठमाडौँ । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराध नियन्त्रणमा सरकारलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्।

घटना न्यूनीकरण, पीडितको सुरक्षा, पुनर्स्थापना र शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दलका सांसदको समर्थनसहित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक नीता घतानी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी श्रद्धा कुँवर, नेपाली कांग्रेसकी रेनुका काउचा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका बलावती शर्मा र पार्वती विक, श्रम संस्कृति पार्टीकी अम्बिका देवी सङ्ग्रौला तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक खुश्बु ओलीले समर्थन गरेका छन्।

प्रस्तावमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रलाई थप क्रियाशील बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, बालबालिकाको हक तथा महिलाको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर अपराधका घटना भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या र गोपनीयतामाथिको आक्रमण जस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराध बढ्दै गएको भन्दै यस्ता अपराध नियन्त्रणमा समेत राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा आवश्यक निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। प्रस्ताव स्वीकृत भए कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे हरेक तीन महिनामा संसद्को सम्बन्धित समिति र सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित विषयगत समितिको हुनेछ।

Comments are closed

Related Post