काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।

संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कतामा पुगेको र प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएकोबताए।

उनका अनुसार घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर खोज तथा उद्धार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको थियो। त्यसपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।

जोखिम क्षेत्रबाट आवतजावत रोक्न निर्देशन

बाढीपछि थप मानवीय क्षति हुन नदिन सरकारले जोखिमयुक्त सडक तथा क्षेत्रमा आवतजावत नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको थियो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात तथा अन्य आवतजावत रोक्दै नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

उद्धारमा सेना र निजी हेलिकप्टर

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा जानकारी दिए।

रसुवा र नुवाकोटमा आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको उनले बताए।

बाढीमा घाइते तथा अलपत्र परेकालाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। त्यसका लागि हेलिकप्टरसहित आवश्यक सबै स्रोत परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

तीन जिल्लामा विपद् कोषमा थप रकम

सरकारले प्रभावित जिल्लाको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप रकम पठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा १-१ करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ।

त्यस्तै, घर तथा निवास गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनले बताए।

उपचारदेखि विद्युत् र सञ्चारसम्म

बाढीमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्ने तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार पुनः सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

प्रभावित क्षेत्र ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

सरकारले बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार यस्तो घोषणा गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

यससँगै प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा उपचारमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न संघ–संस्थालाई समेत परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर संवादमा थियौं’

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को सुरुवाती चरणदेखि नै संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो।’

प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणका क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरिएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरिएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जानकारी दिए।

अब चुनौती : घोषणा होइन, कार्यान्वयन

प्रधानमन्त्रीको संसद् ब्रिफिङले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले गरेका निर्णयहरूको तस्वीर स्पष्ट पारे पनि अबको मुख्य परीक्षा निर्णय कार्यान्वयनमा हुनेछ।

उद्धारको प्रारम्भिक चरणपछि प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना तथा घरबार गुमाएकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारका अगाडि थप चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सरकारको ध्यान अहिले पनि प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणमै केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

अब संसद्मा सुनाइएको सरकारी विवरण व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।