नयाँ दिल्ली  । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले जारी गरेको ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र–२०२६’ ब्रिक्स नेताहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमध्ये सबैभन्दा लामो बनेको छ । घोषणापत्रमा १४० वटा क्रमबद्ध अनुच्छेद छन् र यो ४५ पृष्ठ लामो रहेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा ब्रिक्सको कार्यसूची आर्थिक सहकार्य र विकासका विषयबाट विस्तार हुँदै सुरक्षा, एआई, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, डिजिटल प्रविधि र विश्व शासन व्यवस्थासम्म पुगेको सङ्केत घोषणापत्रले गरेको छ ।

सन् २०२४ मा रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा १३४ वटा अनुच्छेद थिए । त्यस्तै, सन् २०२५ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जारी घोषणापत्रमा १२६ अनुच्छेद थिए । यस हिसाबले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र कजानको घोषणापत्र भन्दा ६ र रियोको घोषणापत्रभन्दा १४ अनुच्छेद लामो छ ।

सन् २०१६ मा भारतकै गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनको घोषणापत्रमा १०९ अनुच्छेद थिए । त्यसको तुलनामा एक दशकमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा अनुच्छेदको सङ्ख्या करिब २९ प्रतिशतले बढेको छ । तर घोषणापत्रको आकार हरेक वर्ष निरन्तर बढेको भने देखिँदैन । सन् २०१७ को सियामेन घोषणापत्रमा ७१, सन् २०१८ को जोहानेसबर्ग घोषणापत्रमा १०२ र सन् २०१९ को ब्रासिलिया घोषणापत्रमा ७३ अनुच्छेद थिए । सन् २०२० को मस्को घोषणापत्रमा ९७ र सन् २०२२ को बेइजिङ घोषणापत्रमा ७५ अनुच्छेद थिए । सन् २०२३ को जोहानेसबर्ग–२ घोषणापत्रमा ९४ अनुच्छेद थिए ।

त्यसपछि सन् २०२४ को कजान घोषणापत्रमा अनुच्छेदको सङ्ख्या एकैपटक बढेर १३४ पुगेको थियो । कजान सम्मेलन ब्रिक्सको सदस्यता विस्तारपछि भएको पहिलो शिखर सम्मेलन थियो । नयाँ दिल्लीमा भने त्यसलाई समेत उछिन्दै १४० अनुच्छेदसहितको घोषणापत्र जारी भएको हो ।

आर्थिक समूहबाट व्यापक विश्वव्यापी मञ्चतर्फ

घोषणापत्रको लम्बाइ बढ्नु केवल दस्ताबेजको आकार बढ्नु मात्र नभएको विश्लेषण गरिएको छ । यसले ब्रिक्सको कार्यसूची र भूमिकामा आएको व्यापक परिवर्तनलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ । परम्परागत रूपमा ब्रिक्स आर्थिक विकास, व्यापार, लगानी र विकासशील मुलुकबिचको सहकार्यमा केन्द्रित समूहका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षमा यसको एजेन्डा विस्तार हुँदै विश्व राजनीति, सुरक्षा, प्रविधि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र विश्व शासन व्यवस्थासम्म पुगेको छ ।

के छ ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा ?

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा एआई, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, आतङ्कवाद, व्यापार र विश्व शासन व्यवस्था जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसले ब्रिक्स अब आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित नभई उदीयमान तथा विकासशील मुलुकबिच विभिन्न विश्वव्यापी मुद्दामा सहकार्य गर्ने व्यापक मञ्चका रूपमा अघि बढ्न खोजेको देखाउँछ ।

विशेषगरी ब्रिक्सको सदस्यता विस्तारपछि समूहभित्र विभिन्न क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका मुलुकको प्रतिनिधित्व बढेको छ । त्यससँगै सदस्य राष्ट्रका साझा चासो र प्राथमिकता पनि थप विविध भएका छन् । यही विविधता वार्षिक शिखर सम्मेलनका घोषणापत्रमा समेटिने विषयको विस्तारमा देखिएको छ ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले त्यसैले ब्रिक्सको बदलिँदो स्वरूपको दस्तावेजी अभिव्यक्ति दिएको छ । एक दशकअघि १०९ अनुच्छेदमा सीमित रहेको एजेन्डा अहिले १४० अनुच्छेदसम्म विस्तार हुनु ब्रिक्सले अर्थतन्त्रसँगै भूराजनीति, प्रविधि, वातावरण र रणनीतिक विषयमा पनि आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।