सम्पादकीय 

एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा एउटा पुस्ता उठ्यो। त्यो कुनै राजनीतिक दलको निर्देशनमा उठेको थिएन। कुनै नेताले आह्वान गरेर उठेको थिएन। दशकौँ पुराना संगठनका झन्डा बोकेर पनि उठेको थिएन। तर त्यो पुस्तासँग एउटा असाधारण प्रश्न थियो ‘यो देश यसरी किन चल्दैन ?’

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन विस्फोटको पहिलो रुप  थियो। तर आगो सामाजिक सञ्जाल बन्द भएकै कारण मात्र लागेको थिएन। वर्षौँदेखि थुप्रिएको आक्रोश, भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक संरक्षणवाद, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा र भविष्यका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताले नयाँ पुस्ताको मनभित्र बारुद भरिसकेको थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले केवल त्यस बारुदमा आगो लगाइदियो।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई ‘फेसबुक खोल्न माग गरिएको आन्दोलन’ भनेर बुझ्नु इतिहासको अपमान हुनेछ। यो आन्दोलन वास्तवमा राज्यको चरित्रविरुद्ध उठेको प्रश्न थियो। युवाहरूले केवल इन्टरनेटको स्वतन्त्रता मागेका थिएनन्, उनीहरूले आफ्नो भविष्य मागेका थिए। उनीहरूले अवसर मागेका थिए। न्याय मागेका थिए। जवाफदेहिता मागेका थिए। उनीहरूले यस्तो राज्य खोजेका थिए जहाँ नागरिक बन्नु कुनै दलको कार्यकर्ता बन्नु नपरोस्, जहाँ जागिर पाउन राजनीतिक पहुँच आवश्यक नहोस्, जहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू सम्मानित र प्रश्न गर्नेहरू प्रताडित नहोऊन्।

भदौ २३ गतेको राज्य दमन र त्यसबाट भएको मृत्युले आन्दोलनको स्वरूप बदलिदियो। त्यसपछि भदौ २४ मा सडकको आक्रोश हिंसा, आगजनी र विध्वंसमा परिणत भयो। सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालतलगायतका महत्वपूर्ण संरचनामाथि आक्रमण भयो। राजनीतिक नेताका निजी सम्पत्तिसमेत निशानामा परे। राज्य संयन्त्र असहाय देखियो। अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो, हेलिकेप्टर चढेर भाग्नु पर्यो र नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनामा ठूलो भूकम्प गयो।

यस घटनाको एउटा पक्षलाई अर्को पक्षले छोप्न मिल्दैन। भदौ २३ को राज्य दमनको हिसाब हुनुपर्छ। भदौ २४ को आगजनी, लुटपाट र विध्वंसको पनि हिसाब हुनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनको मूल भावना र आन्दोलनका क्रममा भएका सबै गतिविधिलाई एउटै टोकरीमा हालेर मूल राजनीतिक प्रश्नलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। त्यस्तै ‘हाइज्याक भयो’ भनेर मात्र हिंसा र विध्वंसको जिम्मेवारीबाट पन्छिन पनि मिल्दैन। सत्यलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार होइन, प्रमाणका आधारमा स्थापित गर्नुपर्छ।

किनकि जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई सस्तो मूल्यमा परिवर्तन दिएको होइन। ७७ जनाको मृत्यु भयो। २ हजार ४२९ जना घाइते भए। भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो। हजारौँ संरचना, संस्था र सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भए। यी तथ्यांक कागजमा लेखिएका अंक मात्र होइनन्। ती प्रत्येक अंकको पछाडि एउटा परिवारको आँसु छ, एउटा युवाको भविष्य छ, एउटा आमाको काख र एउटा बाबुको सपना छ।

अब मूल प्रश्न यही हो यति ठूलो मूल्य चुकाएर नेपालले के पायो ? राजनीतिक रूपमा धेरै कुरा बदलियो। पुरानो सरकार ढल्यो। अन्तरिम सरकार बन्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। निर्वाचन भयो। पुराना राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर भए। नयाँ राजनीतिक शक्ति असाधारण जनमतसहित सत्तामा पुग्यो। सडकमा राज्यसँग प्रश्न गर्ने पुस्ताको प्रभाव अन्ततः सिंहदरबारसम्म पुग्यो। तर समस्या यहींबाट सुरु हुन्छ। सत्ता बदल्नु र शासन बदल्नु एउटै कुरा होइन। सरकारको कुर्सीमा नयाँ अनुहार बस्दैमा राज्यको चरित्र स्वतः नयाँ हुँदैन। मन्त्री फेरिँदैमा प्रशासनिक संस्कार फेरिँदैन। निर्वाचनको परिणाम बदलिँदैमा भ्रष्टाचारको संरचना भत्किँदैन। प्रधानमन्त्री बदलिँदैमा नागरिकले न्याय पाउने गति तीव्र हुँदैन। राजनीतिक दलको नाम बदलिँदैमा राजनीतिक संस्कृति बदलिँदैन।

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पुरानो सत्ता हल्लाउनु थियो। तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यसपछि सुरु भयो सडकको आक्रोशलाई राज्य सञ्चालनको नयाँ संस्कारमा कसरी बदल्ने ? आज यही प्रश्न पुराना दलहरूसँग पनि छ र नयाँ सत्तासँग पनि। पुराना दलहरूलाई जनताले निर्वाचनबाट स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्। तर के उनीहरूले त्यो सन्देश सुने ? के उनीहरूले आफ्ना गल्ती स्वीकार गरे ? के उनीहरूले आत्मसमीक्षा गरे ? के उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरे ? के उनीहरूले भ्रष्टाचार, भागबण्डा, नातावाद, संरक्षणवाद र राजनीतिक अहंकारविरुद्ध कठोर निर्णय गरे ? दुर्भाग्यवश, उत्तर उत्साहजनक छैन।

सत्ता गुमेपछि पनि धेरै पुराना राजनीतिक शक्तिको घमण्ड र दम्भ भने गुमेको छैन। जनताले किन अस्वीकार गरे भन्ने प्रश्नभन्दा नयाँ शक्तिको कमजोरी कहाँ छ भन्ने खोजीमा उनीहरूको ऊर्जा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ। उनीहरू अझै पनि आफ्नो इतिहासको भारी बोकेर वर्तमानको प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। तर जनताले इतिहासको सम्मान गर्न सक्छन्, इतिहासको नाममा वर्तमानको गल्ती माफ गर्दैनन्। पुराना दलहरूसँग अनुभव छ। संगठन छ। राजनीतिक संघर्षको विरासत छ। उनीहरूले लोकतन्त्र र परिवर्तनका विभिन्न चरणमा योगदान पनि गरेका छन्। तर त्यो योगदान उनीहरूलाई आजीवन विशेषाधिकारको प्रमाणपत्र बन्न सक्दैन। राजनीतिमा विगतको योगदानले वर्तमानको जवाफदेहिता मेटाउँदैन।

यदि पुराना दल साँच्चिकै पुनरागमन गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले पहिले आफूभित्रको सिंहदरबार भत्काउनुपर्छ। नेतृत्वको देवत्वकरण अन्त्य गर्नुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। युवालाई भाषणमा होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ। भ्रष्टाचार र संरक्षणवादमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। नत्र उनीहरूको राजनीतिक पुनरागमन केवल नारामा सीमित हुनेछ। तर पुराना दल असफल हुँदैमा नयाँ सत्ता स्वतः सफल हुन्छ भन्ने भ्रम पनि उत्तिकै खतरनाक छ।

आज बालेन नेतृत्वको सरकारसामु इतिहासकै ठूलो अवसर छ। जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक भावनासँग जोडिएको नयाँ शक्ति झन्डै बहुमतको बलमा सत्तामा पुगेको छ। जनताले नयाँ शासन शैली, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समान अवसर र भ्रष्टाचारमुक्त राज्यको अपेक्षा गरेका छन्। तर सरकारको अहिलेसम्मको यात्राले ती अपेक्षालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको अनुभूति नागरिकमा बलियो हुन सकेको छैन। यहीँ सरकारलाई कठोर प्रश्न गर्नुपर्ने समय हो। के नयाँ सत्ता साँच्चिकै नयाँ छ ? यदि निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता रहन्छ भने के फरक भयो ? यदि पहुँचवालाको प्रभाव कायमै रहन्छ भने के फरक भयो ? यदि नागरिकले सामान्य सेवा लिन उस्तै दुःख पाउँछन् भने के फरक भयो ? यदि युवाले रोजगारीका लागि उस्तै गरी विदेशिनुपर्छ भने के फरक भयो ? यदि शहीद परिवार न्यायको प्रतीक्षामै छन् र घाइतेहरू आफ्नो भविष्यको चिन्तामा छन् भने परिवर्तनको अनुभूति कहाँ छ ? जेनजीले अनुहार परिवर्तन मागेको थिएन। उसले चरित्र परिवर्तन मागेको थियो।

यही कारण बालेन सरकारको सफलता बालेनको लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा वा निर्वाचनमा प्राप्त मतले निर्धारण गर्ने होइन। यसको मापन नागरिकको जीवनमा भएको परिवर्तनबाट हुनेछ। सरकारले पाँच महिनामा के गर्‍यो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न अब पाँच वर्षमा देश कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने हो। तर पाँच वर्ष कुर्न नागरिकसँग असीम धैर्य छैन। किनकि जेनजी आन्दोलन आफैँ धैर्यको सीमा समाप्त भएपछि जन्मिएको थियो।
सरकारले बुझ्नुपर्छ जनमत सरकारलाई प्रश्न नगर्ने लाइसेन्स होइन, अझ बढी जवाफदेही हुने जनादेश हो।
झन्डै बहुमतको सरकारलाई विरोध सुन्ने क्षमता झन् बढी चाहिन्छ। संसद्मा विपक्ष कमजोर हुँदा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ, तर त्यससँगै सत्तामा अहंकार बढ्यो भने इतिहास दोहोरिन सक्छ। हिजोको सत्ताले नागरिकको आक्रोशलाई समयमै बुझेन। आजको सत्ताले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍यायो भने फरक केवल पात्रको हुनेछ, परिणामको होइन। जेनजी आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा अब सडकमा होइन, सिंहदरबारभित्र हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो कि भएन ? सरकारी सेवा नागरिकमैत्री भयो कि भएन ? युवाका लागि रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन ? उद्योग र लगानीको वातावरण बन्यो कि बनेन ? कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिको सम्भावना उत्पादनमा बदलियो कि बदलिन सकेन ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले परिवर्तन महसुस गरे कि गरेनन् ? यी प्रश्नको उत्तरले नयाँ सत्ताको राजनीतिक औचित्य निर्धारण गर्नेछ। त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारको प्रश्नलाई पनि राजनीतिक नाराबाट माथि उठाउनुपर्छ। शहीदको तस्वीरमा माला लगाउनु सजिलो छ; उनीहरूको परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नु कठिन छ। घाइतेलाई श्रद्धा र सहानुभूति दिन सजिलो छ; उनीहरूलाई जीवनभर पुनर्स्थापना, उपचार, रोजगारी र सम्मानको आधार दिन कठिन छ। तर राज्यको वास्तविक परीक्षा कठिन काममै हुन्छ। जेनजीको सपना केवल आर्थिक समृद्धि पनि थिएन। त्यो न्यायपूर्ण राज्यको सपना थियो। लोकतन्त्रलाई निर्वाचनको अंकगणितबाट नागरिकको सम्मानमा विस्तार गर्ने सपना थियो। राज्यलाई शक्तिशालीहरूको संरक्षणस्थलबाट नागरिकको भरोसाको संस्थामा बदल्ने सपना थियो। त्यसैले अब नेपालले ‘पुरानो कि नयाँ ?’ भन्ने बहसबाट माथि उठ्नुपर्छ। प्रश्न पुरानो वा नयाँ होइन। प्रश्न हो को नागरिकको पक्षमा छ ? को जवाफदेही छ ? को पारदर्शी छ ? को संस्थामाथि विश्वास गर्छ ? को संविधान र लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनलाई सम्मान गर्छ ?

पुराना दल सुध्रिए भने उनीहरूलाई फर्कने अधिकार छ। नयाँ सत्ता सफल भयो भने उसलाई निरन्तरता पाउने अधिकार छ। तर दुवै असफल भए भने जनतासँग फेरि विकल्प खोज्ने अधिकार छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो। अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अर्को जेनजी आन्दोलन होइन। अर्को आन्दोलन आवश्यक नपर्ने राज्य निर्माण गर्नु हो। सडकको आक्रोश नीतिमा बदलिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको दबाब संस्थागत निगरानीमा बदलिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको नारालाई भ्रष्टाचार रोक्ने प्रणालीमा बदलिनुपर्छ। रोजगारीको मागलाई उत्पादन र उद्यममा बदलिनुपर्छ। शहीदको बलिदानलाई सामाजिक न्यायमा बदलिनुपर्छ। घाइतेको पीडालाई राज्यको दीर्घकालीन जिम्मेवारीमा बदलिनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक केन्द्रलाई हल्लाइसकेको छ। अब नयाँ केन्द्र पनि नागरिकभन्दा माथि उठ्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्ने शक्ति फेरि जनता नै हुन्। किनकि लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकार जनताभन्दा ठूलो हुँदैन। कुनै नेता इतिहासभन्दा ठूलो हुँदैन। कुनै दल नागरिकको भविष्यभन्दा ठूलो हुँदैन। र कुनै पनि बहुमत जवाफदेहिताभन्दा ठूलो हुँदैन।

एक वर्षअघि जेनजी सडकमा उत्रिँदा प्रश्न थियो ‘यो देश यसरी किन चल्दैन ?’ आज प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ ‘सत्ता बदलिसकेपछि पनि देश किन उस्तै चलिरहेको छ ?’ यस प्रश्नको उत्तर पुराना दलले पनि दिनुपर्छ। नयाँ सत्ताले पनि दिनुपर्छ। र त्यो उत्तर भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। सत्ता बदलियो भने इतिहासको एउटा पाना फेरिन्छ। तर शासनको चरित्र बदलियो भने मात्र इतिहासको दिशा फेरिन्छ। जेनजीले सिंहदरबार हल्लाइसकेको छ। अब सिंहदरबारले आफूलाई बदल्ने कि फेरि कुनै अर्को पुस्ताले ढोका ढकढक्याउने निर्णय गर्ने समय यही हो। र यदि आजको सत्ता पनि जनताको प्रश्न सुन्न असफल भयो भने इतिहासले एउटा कुरा फेरि प्रमाणित गर्नेछ जनता चुप लाग्नु सहमति होइन, अर्को विस्फोटअघि आएको मौनता पनि हुन सक्छ। जेनजी सहिदहरूको वास्तविक श्रद्धाञ्जली यही हुनेछ उनीहरूले ज्यान दिएको देशमा फेरि कसैले आफ्नो भविष्यका लागि सडकमा रगत बगाउन नपरोस्।