काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ प्रयोग गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

जेन–जीको माग अनुसार उनलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्ति गरेका हुन् ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ लाई टेकेका छन् । उक्त धाराको उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले टेकेका छन् । ४ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ । ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ’ भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्की मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको छ ।

जेनजीको प्रदर्शन सरकारले थेग्न नसकेपछि भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। उनले बालुवाटारको सरकारी निवास छाडेर भाग्नुपरेको थियो।

के छ धारा ६१ मा ?
राष्ट्रलाई संकटबाट निकास दिने उद्देश्यले संविधानको पालक, संरक्षक र राष्ट्रिय एकता प्रवर्धकका रूपमा राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने संविधानको धारा ६१ मा उल्लेख छ।

धारा ६१ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ।’

‘राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै पनि विकल्पविहीन हुँदैन,’ संविधानविद्हरूरुले राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए, ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सक्छ। संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिको पदसँगै अन्तर्निहित भएर आउँछ।’